अभी अभी: योगी सरकार ने रच दिया एक और बड़ा इतिहास, अटके हुए फैसलों पर लगाई मुहर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक आज होने जा रही है, जिसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। योगी सरकार ने अपनी पहली मंत्रिमंडल बैठक में किसानों के एक लाख रुपये तक के फसली ऋण को माफ कर बड़ी राहत दी थी। सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, भाजपा सरकार अवैध खनन पर अंकुश लगाने के साथ ही बालू और मौरंग को लेकर नीति बदल सकती है।

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चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा के शीर्ष नेताओं ने अवैध खनन को मुद्दा बनाया था। पहली ही मंत्रिमंडल में अवैध खनन पर अंकुश लगाने की दिशा में सरकार ने पहल की थी।

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उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में बनी समिति में नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना और वन मंत्री दारा सिंह चौहान को शामिल किया गया है। इस समिति को सप्ताहभर में अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए थे।

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मंगलवार को इस समिति के गठन को एक सप्ताह पूरा हो रहा है। इस समिति की सिफारिश पर मंत्रिमंडल के सामने जनोपयोगी प्रस्ताव लाया जा सकता है।

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जापानी इंसेफेलाइटिस और एईएस के मरीजों को राहत देने की दिशा में सरकार तत्पर है। मंत्रिमंडल की बैठक में 19 जिलों में जापानी इंसेफेलाइटिस से पीड़ित मरीजों के लिए दस-दस बिस्तरों वाले पीडियाट्रिक आइसीयू को तत्काल प्रभावी रूप से संचालित किए जाने पर फैसला होने की संभावना है।

बुंदेलखंड़ में तात्कालिक तौर पर पेयजल सुविधाओं के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री ने 47 करोड़ रुपए दिये हैं। संभव है कि मंगलवार की बैठक में ही फैसले के लिए मंत्रिमंडल के सामने यह मसौदा पेश हो जाए।

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आलू किसानों को अपने पैदावार को लेकर हमेशा दिक्कत बनी रहती है। अच्छे पैदावार के बावजूद कई बार किसानों को अपनी लागत मूल्य निकाल पाना मुश्किल हो जाता है। सरकार ने किसानों के मुनाफे का रास्ता निकालते हुए पिछली मंत्रिमंडल की बैठक में एक समिति गठित की थी।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और वन मंत्री दारा सिंह चौहान की इस समिति ने प्रति क्विंटल 487 रुपये आलू खरीद सहित कई बेहतर प्रस्ताव दिए हैं। संभव है कि इस समिति के मसौदे पर मंगलवार को मंत्रिमंडल अपनी मुहर लगा देगी।