छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे प्रदेश के श्रमिकों का रेलभाड़ा सरकार की ओर से वहन किए जाने का ऐलान किया है।
श्रमिकों की घर वापसी के लिए अहम फैसला लेते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को स्पेशल ट्रेन से लाने पर उनके यात्रा किराया का व्यय भार राज्य सरकार वहन करेगी।
इसके लिए रेलवे को पत्र भी लिखा गया है। मुख्यमंत्री बघेल के निर्देश पर राज्य के परिवहन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह ने रायपुर के डिवीजनल रेलवे मैनेजर एवं नोडल अधिकारी (रेलवे) श्याम सुंदर गुप्ता को पत्र लिखकर राज्य शासन के निर्णय से अवगत कराया है। छत्तीसगढ़ के श्रमिकों की वापसी के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने यथोचित कार्यवाही करने का आग्रह पत्र में किया है।
परिवहन आयुक्त ने अपने पत्र में लिखा कि कोविड-19 के तहत भारत सरकार द्वारा संपूर्ण देश में तृतीय लॉकडाउन के तहत चार मई से दो सप्ताह की प्रभावी अवधि तक लॉकडाउन घोषित किया गया है।
लॉकडाउन के कारण छत्तीसगढ़ राज्य के श्रमिक जो अन्य राज्यों में फंसे हैं, उन मजदूरों-श्रमिकों को रेल सुविधा के माध्यम से लाने के लिए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है।
इस संबंध में छत्तीसगढ़ के मजदूरों को अन्य राज्य से छत्तीसगढ़ आने के लिए रेलवे द्वारा श्रमिक स्पेशल रेल सुविधा प्रदाय किया जाए। उनके यात्रा किराये का व्यय भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा। इस संबंध में यथोचित आवश्यक कार्यवाही करते हुए अवगत कराने का आग्रह पत्र में किया गया है।
ऐसा माना जा रहा है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन से पलायन करके अन्य प्रांतों में गए मजदूरों की घर वापसी संभव हो सकेगा। इसके पहले इन श्रमिकों का जिलेवार आंकड़ा जुटाने का काम भी किया जा चुका है।