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केंद्र सरकार की ओर से अपने कर्मचारियों को फेस्टिवल एडवांस देने की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों को त्योहारी एडवांस देने का निर्णय लिया है। मंगलवार को उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्त विभाग को निर्देश दिया कि वह केंद्र की तर्ज पर राज्य कर्मचारियों को त्योहारी एडवांस देने की कार्ययोजना तैयार करे। सीएम योगी के निर्देश के बाद वित्त विभाग इसके गुणा-भाग में लग गया है। प्रदेश में 16 लाख राज्य कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारी हैं।
बता दें कि कोरोना आपदा से लड़खड़ायी अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाकर आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को केंद्रीय कर्मचारियों को 10 हजार रुपये फेस्टिवल एडवांस दिये जाने की घोषणा की थी। इसके तहत कर्मचारी को ब्याज मुक्त 10 हजार रुपये मिलेंगे। यह रकम प्रीपेड रूपे कार्ड के रूप में मिलेगी, जिसे 31 मार्च 2021 तक खर्च करना होगा। कर्मचारी इस रकम को बाद में 10 किस्तों में लौटा सकेंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को यात्रा अवकाश भत्ता (एलटीसी) के बदले नकद वाउचर देने का एलान किया है, जिसका इस्तेमाल 31 मार्च तक उन वस्तुओं की खरीद में करना होगा, जिन पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत या इससे ज्यादा है। यह सुविधा उन लोगों को मिलेगी जो एलटीसी की राशि का तीन गुना खर्च करेंगे।
1600 करोड़ का आएगा व्ययभार : उत्तर प्रदेश में तकरीबन 8.5 लाख राज्य कर्मचारी, 5.5 लाख शिक्षक, एक लाख शिक्षणेत्तर कर्मचारी और एक लाख स्थानीय निकायों के कर्मचारी हैं। इनकी संख्या लगभग 16 लाख है। यदि राज्य सरकार अपने सभी कर्मचारियों व शिक्षकों को केंद्र की तर्ज पर 10 हजार रुपये त्योहारी एडवांस देती है तो इस पर लगभग 1600 करोड़ रुपये का व्ययभार आएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद वित्त विभाग में इसे लेकर मंथन शुरू हो गया है।
बोनस का भी संकेत : कोरोना आपदा से खजाने की सेहत प्रभावित होने के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार त्योहार के इस सीजन में बोनस की आस लगाए बैठे कर्मचारियों को मायूस नहीं करेगी। इसके संकेत वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने दिए। दीपावली के मौके पर राज्य कर्मचारियों को दिये जाने वाले बोनस पर वित्त मंत्री ने कहा कि यदि कोई चीज परंपरागत तरीके से चली आ रही है तो उसमें सरकार कटौती नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना आपदा और लॉकडाउन के कारण इस वित्तीय वर्ष के शुरुआती चार महीनों में राजस्व वसूली को झटका लगा था, लेकिन अगस्त और सितंबर में राजस्व वसूली पिछले वर्ष के इन दो माह की तुलना में बढ़ी है।
30 दिनों के वेतन के बराबर मिलता है बोनस : उत्तर प्रदेश सरकार दीपावली पर सूबे के 15 लाख अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को बोनस देती है। कर्मचारियों को पिछले वित्तीय वर्ष के 30 दिनों के वेतन के बराबर बोनस दिया जाता है। बोनस का लाभ 4800 रुपये तक ग्रेड वेतन पाने वाले सभी पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों, सहायताप्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारियों को दिया जाता रहा है। उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्रा ने सरकार से मांग की है कि बाजार में तरलता बढ़ाने के लिए इस बार कर्मचारियों को बोनस की पूरी राशि का नकद भुगतान किया जाए।
