दिल्ली की राज्य उपभोक्ता अदालत ने जिला फोरम द्वारा दिए गए आदेश को बरकरार रखते हुए भारत के रेल मंत्रालय को एक यात्री को 75000 रुपये हर्जाना देने के लिए कहा है। अदालत ने “रेलवे प्रशासन द्वारा आरक्षित कोच में …
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