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निर्देश के बावजूद जवाबी हलफनामा दायर न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रधानमंत्री कार्यालय और देश के विधि मंत्री पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। देश के असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ने याचिका पर जवाब दाखिल …

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने कहा कि वह यह जानकारी नहीं दे सकता कि किसने विज्ञापनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों के इस्तेमाल की मंजूरी मांगी क्योंंकि इस तरह के काम में ‘गहन छानबीन’ की जरूरत पड़ती है। पीटीआई के …