प्रदेश सरकार ने सतर्कता विभाग (विजिलेंस) को सूचना के अधिकार (आरटीआइ) अधिनियम के दायरे से बाहर करने का फैसला लिया है। आरटीआइ के तहत मांगी जा रही जानकारी से विजिलेंस की जांच और आगे कार्रवाई में दिक्कतों का हवाला देते …
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