जीएसटी ने अप्रत्यक्ष कर लगाने के वित्त मंत्री के अधिकार को काफी सीमित कर दिया है. बजट में सरकार चाहे तो सिर्फ जीएसटी के दायरे से बाहर पेट्रोलियम और एल्कोहल पर इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा या घटा सकती है. बिजली भी …
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