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वर्तमान में भारत की निचली अदालतों में लगभग 2,91,63,220 मामले लंबित हैं। न्यायाधीशों की उच्च रिक्तियों तथा देश भर की जनसंख्या की तुलना में न्यायाधीशों की कम संख्या वाले राज्यों जैसे- उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में लंबित मामलों …

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