राज्य मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार से ‘नॉन-क्रीमी लेयर’ की अर्हता के लिए आय सीमा को मौजूदा 8 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये प्रति वर्ष करने का अनुरोध करने का निर्णय लिया था। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) …
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