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वित्त विभाग की सहमति के लिए गए निर्णयों का ब्योरा तलब किया गया है। वेतन, डीए व भत्तों के फैसलों में सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो व वित्त विभाग की सहमति जरूरी है। स्वायत्तता के नाम पर प्रदेश सरकार के निगमों, प्राधिकरणों …

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