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निर्वाचन के दौरान विभिन्न असामाजिक तत्व निर्वाचन प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं, इससे शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की तिथियों की घोषणा के साथ ही जिले में भी आदर्श आचार संहिता प्रभावी …

राज्य में पांच लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। चुनाव की तारीखों का एलान होने के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है।  देश में आम चुनाव का बिगुल बज चुका है। उत्तराखंड में भी चुनाव की तारीखों …

एक जुलाई 2023 से रोडवेज अधिकारियों, कर्मचारियों को 42 के बजाए 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। उत्तराखंड परिवहन निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को निगम प्रबंधन ने चार प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया है। इसका आदेश …

प्रदेश में1827 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। उत्तराखंड में आचार संहिता से पहले उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह-ग की पांच भर्तियां निकाली हैं। इन भर्तियों के …

इस समिति में वित्त, शहरी विकास, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, न्याय, परिवहन, लोनिवि व अन्य विभागों के सदस्य शामिल होंगे। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी समेत राज्य के तकरीबन सभी प्रमुख शहरों की सड़कों से जहरीला धुआं उगलने वाले सभी पुराने डीजल …

उत्तराखंड देश का एक मात्र राज्य है, जहां वन पंचायत व्यवस्था लागू है। यह एक ऐतिहासिक सामुदायिक वन प्रबंधन संस्था है, जो वर्ष 1930 से संचालित हो रही है। देश का एक मात्र राज्य है, जहां वन पंचायत व्यवस्था लागू …

राज्य सरकार ने बुधवार देर रात को कई अधिकारियों के स्थानांतरण कर दिए। इनमें कई को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। हरिचंद सेमवाल से सचिव मानवाधिकार आयोग का प्रभार हटा लिया गया है। वह सचिव धर्मस्य एवं संस्कृति, पंचायती राज …

प्रदेश के सभी निगम, निकायों के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ गया है। सचिव औद्योगिक विकास विभाग विनय शंकर पांडेय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। इससे करीब साढ़े तीन लाख निगम कर्मचारी लाभान्वित होंगे। जारी …

देहरादून से लखनऊ के लिए नई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई है। पीएम मोदी के संबोधन के बाद ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। राजधानी दून से लखनऊ के लिए स्वदेशी ट्रेन वंदे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र …

पर्वतीय क्षेत्रों में मल्टी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में पांच साल के भीतर 50 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा। उत्तराखंड की पहली सेवा क्षेत्र नीति से उत्तराखंड में सेवा क्षेत्र में निवेश की रफ्तार बढ़ेगी। इससे रोजगार के नए अवसर …