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आचार संहिता प्रभावी होने के बाद 16 मार्च से 18 मार्च तक विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों ने 60 लाख से अधिक कीमत के अवैध शराब, मादक पदार्थ, अनाधिकृत नकदी एवं अन्य सामग्री सीज की है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव की आचार …

उत्तराखंड में आज मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा। पर्वतीय जिलों में आज (मंगलवार) हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। …

मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह ने कहा, आने वाले दिनों में प्रदेश भर में तापमान बढ़ने के आसार हैं। वहीं, आज पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड में गर्मी अब तेवर दिखाने लगी है। दिन …

अब सरकार बीएड अभ्यर्थियों को प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली से बाहर कर चुकी है, लेकिन चुनाव आचार संहिता की वजह से फिलहाल शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाएगी। उत्तराखंड में चुनाव आचार संहिता लगने से पहले शासन की अनुमति न मिलने …

निर्वाचन के दौरान विभिन्न असामाजिक तत्व निर्वाचन प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं, इससे शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की तिथियों की घोषणा के साथ ही जिले में भी आदर्श आचार संहिता प्रभावी …

राज्य में पांच लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। चुनाव की तारीखों का एलान होने के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है।  देश में आम चुनाव का बिगुल बज चुका है। उत्तराखंड में भी चुनाव की तारीखों …

एक जुलाई 2023 से रोडवेज अधिकारियों, कर्मचारियों को 42 के बजाए 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। उत्तराखंड परिवहन निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को निगम प्रबंधन ने चार प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया है। इसका आदेश …

प्रदेश में1827 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। उत्तराखंड में आचार संहिता से पहले उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह-ग की पांच भर्तियां निकाली हैं। इन भर्तियों के …

इस समिति में वित्त, शहरी विकास, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, न्याय, परिवहन, लोनिवि व अन्य विभागों के सदस्य शामिल होंगे। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी समेत राज्य के तकरीबन सभी प्रमुख शहरों की सड़कों से जहरीला धुआं उगलने वाले सभी पुराने डीजल …

उत्तराखंड देश का एक मात्र राज्य है, जहां वन पंचायत व्यवस्था लागू है। यह एक ऐतिहासिक सामुदायिक वन प्रबंधन संस्था है, जो वर्ष 1930 से संचालित हो रही है। देश का एक मात्र राज्य है, जहां वन पंचायत व्यवस्था लागू …