इस समय विधानसभा सत्र में मध्य प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए सरकार की ओर से संशोधन विधेयक लाने के मसौदे को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. गौरतलब है …
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