मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण देने का कदम उठाया है. इसके लिए सरकार संविधान संशोधन विधेयक का रास्ता भी अपना रही है. हालांकि पिछले कई दशक से देश के अलग-अलग राज्यों में आरक्षण की मांगें …
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