आतंकवाद को कुचलने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रहे स्पेशल पुलिस आफिसर (एसपीओ) को अब उनकी वरिष्ठता के आधार पर छह हजार से 12 हजार रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को महज 48 घंटे में मंजूरी दे दी।
बुधवार को केंद्र ने जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम को एक पत्र के जरिए एसपीओ के वेतनमान में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूर करने की सूचना दी। केंद्र सरकार के फैसले से राज्य में 30 हजार से अधिक एसपीओ को लाभ होगा।
गौरतलब है कि कश्मीर में एसपीओ लगातार आंतकियों के निशाने पर हैं और बीते एक सप्ताह के दौरान करीब 40 एसपीओ ने आतंकी धमकियों के चलते ही इस्तीफा दिया है। केंद्र ने यह फैसला एसपीओ का मनोबल बढ़ाने के लिए लिया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राज्य के मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम को भेजे गए पत्र के अनुसार, पांच साल से कम सेवाकाल वाले एसपीओ का मासिक मानदेय छह हजार रुपये, पांच साल का सेवाकाल पूरा करने वाले एसपीओ का मासिक मानदेय नौ हजार और 15 साल का सेवाकाल पूरा करने वाले एसपीओ 12 हजार रुपये मासिक मानदेय प्रदान किया जाएगा। बढ़ा हुआ मासिक मानदेय तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा।
संबंधित अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा परिस्थितियों में एक साल का सेवाकाल पूरा करने वाले एसपीओ का मासिक मानदेय पांच हजार रुपये था, जबकि एक से दो साल तक सेवा करने वाले एसपीओ का साढ़े पांच हजार और दो साल से ज्यादा के सेवाकाल वाले एसपीओ को छह हजार रुपये प्रदान किया जा रहा था।
बता दें कि कुछ दिन पहले ही राज्य प्रशासन ने आतंकरोधी अभियानों में शहीद होने वाले एसपीओ के परिजनों के लिए अनुग्रह राशि को भी बढ़ाकर 33 लाख रुपये किया है।