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हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने ओबीसी के लिए घोषणाओं का पिटारा खोला है। ग्रुप-ए और ग्रुप-बी के पदों में पिछड़े वर्गों के 15 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया जाएगा।
हरियाणा में ओबीसी वर्ग के कल्याण और युवाओं को सरकारी नौकरियों में बड़ा लाभ देने के लिए रविवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह ने गुरुग्राम में घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। उन्होंने घोषणा कहा कि हरियाणा में नौकरियों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण के अंदर, क्रीमिलेयर की वार्षिक आय सीमा सभी स्रोतों से 6 लाख रुपये है।
हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से विचार उपरांत अब प्रदेश सरकार की नौकरियों में यह क्रिमिलेयर बढ़ाकर 8 लाख रुपये वार्षिक की जाएगी। भारत सरकार की तर्ज पर इस आय में वेतन और कृषि से आय को शामिल नहीं किया जाएगा, जिससे लाखों लोगों को लाभ होगा।
मुख्यमंत्री रविवार को गुरुग्राम में ओबीसी मोर्चा सर्व समाज समरसता सम्मेलन में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे। उन्होंने यह भी घोषणा की कि ग्रुप-ए और ग्रुप-बी के पदों में पिछड़े वर्गों का आरक्षण 15 प्रतिशत है। अब इसे केंद्र सरकार की तर्ज पर 15 प्रतिशत से बढ़ाकर सभी पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत किया जाएगा।
इसके अलावा, नौकरियों में पिछड़ा वर्ग-ए और बी के बैगलॉग को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। इसके लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। ओबीसी वर्ग के युवाओं को रोजगार सहज ढंग से मिले, इसके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भी नियुक्ति के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण देने की बात भी कही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गर्व की बात है कि ओबीसी समाज के हितों की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से सजग हैं। विगत 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश में ओबीसी समाज के हर स्तर पर लाभ पहुंचाने में सरकार ने अपना दायित्व निभाया है। केंद्र सरकार ने न केवल ओबीसी वर्ग बल्कि देश के पिछड़े इलाकों को आकांक्षी जिला घोषित कर सर्वांगीण विकास की दिशा में सार्थक कदम बढ़ाए हैं और हरियाणा का नूंह जिला केंद्र सरकार की आकांक्षी योजना में शामिल किया गया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा ओबीसी समाज के बच्चों को बेहतर गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें 12 हजार से 20 हजार रुपये तक छात्रवृत्ति प्रदान करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सहयोग दिया जा रहा है। ओबीसी वर्ग के लोगों के कौशल विकास पर भी सरकार पूरा फोकस कर रही है प्रधानमंत्री ने भगवान विश्वकर्मा योजना के तहत समाज के लोगों के लिए 18 ट्रेड में प्रशिक्षण देने के लिए 13 हजार करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है।
सम्मेलन में पूर्व सांसद एवं भाजपा संसदीय बोर्ड सदस्य डाॅ.सुधा यादव ने मुख्यमंत्री का गुरुग्राम आगमन पर उनका अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि पिछले दस साल के कार्यकाल में केंद्र व प्रदेश सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक को सरकार की योजना से जोड़ते हुए उनका आर्थिक व सामाजिक विकास करने में अहम भूमिका निभाई है।उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा ने कहा कि बिना किसी भेदभाव के सामाजिक समरसता के साथ सरकार विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है।
बिना पर्ची बिना खर्ची की ऐसी व्यवस्था सरकार ने कायम की है कि योग्य बच्चों को रोजगार के क्षेत्र में उचित स्थान मिल रहा है। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि हरियाणा सरकार जनसेवा की भावना से काम कर रही है और हर वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व सरकार द्वारा दिया जा रहा है।
सम्मेलन में ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कर्णदेव कंबोज ने मुख्यमंत्री द्वारा ओबीसी मोर्चा सर्व समाज समरसता सम्मेलन में पहुंचने पर बड़ी माला से अभिवादन किया और कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की जनहितकारी नीतियों से समाज का हर वर्ग खुश है। इस मौके पर पुलिस आयुक्त विकास कुमार अरोड़ा, डीसी निशांत कुमार यादव, निगम आयुक्त डाॅ.नरहरि बांगड़, जीएल शर्मा, उषा प्रियदर्शिनी, कमल यादव, श्याम सुंदर,मदन चौहान, राहुल नगर, देवेंद्र पांचाल, मधु आजाद, कपिल दुआ, कृष्ण गुर्जर व ईश्वर सहगल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
शहर की सफाई व्यवस्था को किया जाएगा दुरूस्त : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले एक सप्ताह में गुरुग्राम शहरी क्षेत्र के किसी भी वार्ड में कूड़े के ढेर नजर नहीं आएंगे। उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारियों का इस विषय में आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं और 30 जून तक नालों की सफाई व्यवस्था को दुरूस्त करने के साथ ही शहर की सड़कों को कूड़ा करकट से मुक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।
