देश की सर्वोच्च अदालत ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका को खारिज कर दी है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से दायर इस याचिका में आजम खान को इलाहाबाद कोर्ट की ओर से मिली अंतरिम जमानत को चुनौती दी गई थी। जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस पी. बी. वराले की बेंच ने इसमें दखल देने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह केवल एक अंतरिम जमानत थी।
अंतिम फैसले पर नहीं पड़ेगा असर
बेंच ने इस मामले में साफ किया कि हाई कोर्ट की ये राय प्रथम दृष्टया हैं और इनका अंतिम फैसले पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। ईडी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने गिरफ्तारी के आधार न बताए जाने का हवाला देकर हाई कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने के तरीके पर सवाल उठाया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार उन्हें बता दिए गए थे। हालांकि, बेंच ने इसमें दखल देने से इनकार कर दिया।
आजम खान की ओर से पेश हुए कपिल सिब्बल
खान की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पेश हुए। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा आजम खान को दी गई अंतरिम जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, जिसमें आजम खान की गिरफ्तारी 31 अक्टूबर को हुई थी। ये मामला तब सुर्खियों में आया जब ठीक उसी समय आजम एक दूसरे मामले में जेल से रिहा हुए थे। इस दौरान गिरफ्तार करने पर विपक्ष के कई नेताओं ने इस पर सवाल उठाया था।
मुख्य न्यायाधीश से सामने उठा था मुद्दा
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने बुधवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत के समक्ष मौखिक रूप से यह मामला उठाया और तत्काल सुनवाई की मांग की। एएसजी ने उच्च न्यायालय की उस शुरुआती टिप्पणी पर आपत्ति जताई जिसमें कहा गया था कि गिरफ्तारी दुर्भावनापूर्ण थी। इस पर सीजेआई सूर्य कांत मामले को सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हो गए, लेकिन यथास्थिति बनाए रखने की मौखिक अपील को ठुकरा दिया।
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