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विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुक्रवार को दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का डिजिटल लोकार्पण किया गया। इन पार्कों के माध्यम से राजधानी में 185.42 एकड़ क्षेत्र को हरित जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने भविष्य में पूरे शहर में ऐसे 100 ऑक्सीजन पार्क विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
मैदानगढ़ी में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पौधरोपण कर अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर दिल्ली के पर्यावरण एवं वन मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, छतरपुर के विधायक करतार सिंह तंवर समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि नमो ऑक्सीजन पार्कों को सामान्य पार्कों से अलग स्वरूप दिया जा रहा है। इनमें पीपल, बरगद, जामुन और आम जैसी देशी एवं पर्यावरणीय दृष्टि से उपयोगी प्रजातियों के पौधे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये वृक्ष अधिक ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के साथ पक्षियों और अन्य जीवों के लिए भी अनुकूल प्राकृतिक आवास तैयार करेंगे। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार राजधानी में 100 ऑक्सीजन पार्क विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है।
कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के पर्यावरणीय विकास से जुड़े तीन महत्वपूर्ण वैज्ञानिक एवं नीतिगत दस्तावेजों का विमोचन किया गया। साथ ही दिल्ली बर्ड एटलस में योगदान देने वाले पर्यावरणविदों, पक्षी विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों को सम्मानित किया गया। अतिथियों ने धूल-मुक्त दिल्ली अभियान पर आधारित विशेष प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।
मानसून के दौरान 70 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य : सीएम
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष मानसून के दौरान 70 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पौधों के संरक्षण के लिए जियो-टैगिंग और नियमित निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पार्क के लिए स्थानीय स्तर पर देखरेख के लिए समितियां गठित की जाएंगी, जिनमें नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित होगी।
पर्यावरण संरक्षण से आम लोग जुड़ें : भूपेंद्र यादव
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान लोगों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने का प्रभावी माध्यम बना है। उन्होंने नागरिकों से पौधरोपण के साथ उनकी देखभाल का भी संकल्प लेने की अपील की। वहीं पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि करीब 11 हजार एकड़ भूमि को वन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिससे हरित क्षेत्रों को अतिक्रमण से सुरक्षा मिल सकेगी।
