अनिल अग्रवाल ने खड़े किए सवाल, बोले- ‘85% खनन ब्लॉक आज तक बंद क्यों हैं?’

मिडिल ईस्ट में तनाव और क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों के बीच वेदांता के चेयरमैन (Vedanta Chairman Mining Critique) ने सरकार पर निशाना साधा। अनिल अग्रवाल (Anil Agarwal Minining Sector) ने भारत के खनन सेक्टर की पोल खोलते हुए सरकार और सिस्टम पर सीधे सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में नीलाम हुए 85% खनन ब्लॉक आज तक चालू ही नहीं हो पाए हैं।

‘592 ब्लॉक में से सिर्फ 82 ही प्रॉडक्शन कर रहे’
अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट (Anil Agarwal X Post Mining) करते हुए कहा कि,

कुल 592 ब्लॉकों में से सिर्फ 82 ही उत्पादन (592 Mining Blocks Only 82 Producing) कर रहे हैं। यानी भारी-भरकम नीलामी के बावजूद जमीन पर काम लगभग ठप है। उन्होंने इसे देश के लिए बड़ा नुकसान बताया, क्योंकि भारत अपनी कुल आयात लागत का करीब 50% हिस्सा यानी लगभग 400 अरब डॉलर (India Mineral Imports 400 Billion) जमीन के नीचे मिलने वाले संसाधनों पर खर्च कर रहा है।”

‘भारत में पैदा होनी चाहिए थी नौकरियां’
उन्होंने साफ कहा कि इस वजह से नौकरियां दूसरे देशों में बन रही हैं, जबकि ये मौके भारत में पैदा होने चाहिए थे। सवाल उठाते हुए उन्होंने तीन बड़ी वजहें गिनाईं-

पहली- जमीन अधिग्रहण में भारी दिक्कतें।
दूसरी- पर्यावरण और वन मंजूरी जैसे क्लीयरेंस का अटकना।
तीसरी- कुछ खदानों के लिए इतना ज्यादा प्रीमियम देना कि प्रोजेक्ट आर्थिक रूप से बेकार हो जाता है।

अनिल अग्रवाल ने दिए ये सुझाव
अनिल अग्रवाल ने मौजूदा वैश्विक संकट का हवाला देते हुए कहा कि, ऐसे समय में ऊर्जा और खनिज सुरक्षा बेहद जरूरी है। उन्होंने मांग रखी कि नीलामी के तुरंत बाद जमीन पर काम शुरू होना चाहिए। जमीन अधिग्रहण के लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम बने, जिसमें सीधे जमीन मालिकों के खाते में सही कीमत ट्रांसफर हो।

उन्होंने यह भी कहा कि ज्यादातर मामलों में पब्लिक हियरिंग की जरूरत खत्म होनी चाहिए और मंजूरियां सेल्फ-सर्टिफिकेशन व भरोसे के आधार पर दी जानी चाहिए। साथ ही सरकार को प्रीमियम 60% से ज्यादा नहीं रखना चाहिए, ताकि खदानें फायदे में चल सकें।

‘ग्लोबल बन सकता है भारत’
अग्रवाल ने दावा किया कि भारत खनिज, धातु और हाइड्रोकार्बन का ग्लोबल हब बन सकता है। उनके मुताबिक यह सेक्टर बेरोजगारी खत्म करने में बड़ा रोल निभा सकता है, खासकर महिलाओं के लिए। उन्होंने सरकार को सहयोगी बताते हुए कहा कि यह भारत के लिए सबसे बड़ा मौका है और अब मिलकर काम करने की जरूरत है।