कांग्रेस का दावा महाराष्ट्र में घरेलू एलपीजी का कमी, विधानसभा की कैंटीन भी रही बंद

पश्चिम एशिया युद्ध के बीच महाराष्ट्र में एलपीजी कमी का मुद्दा विधानसभा में उठा। कांग्रेस ने गैस सप्लाई बाधित होने से होटल बंद होने का दावा किया। सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की गई। होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने से आयात प्रभावित बताया गया।

पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण देश के कई राज्यों में घरेलू गैस सिलिंडरों की कमी का दावा किया जा रहा है। मुंबई, बैंगलुरू जैसे बड़े राज्यों में व्यावसायिक सिलिंडरों का खबरें भी सामने आई है। वहीं महाराष्ट्र विधनसभा में घरेलू गैस का मुद्दा गुंज रहा है। कांग्रेस ने दावा किया है कि राज्य में घरेलू एलपीजी का कमी है। इसी के साथ सरकार से भी स्थिति को साफ करने के लिए कहा है। कांग्रेस ने इससे निपटने के लिए सरकरा द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताने के लिए कहा।

विधानसभा की कैंटीन भी बंद
कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि सरकार विकास की बात करती है, लेकिन आम लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि गैस की कमी के कारण वे घर पर खाना कैसे बनाएंगे। उन्होंने कहा कि गैस सप्लाई में रुकावट के कारण कई खाने की दुकानें बंद हैं।

सदन के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सदन 1 बजे तक चला, फिर भी विधानसभा की कैंटीन बंद थी। परिसर के बाहर नरीमन पॉइंट में में भी गैस की कथित कमी के कारण कई होटल बंद थे। उन्होंने दावा किया कि मुंबई और नागपुर में करीब 30 प्रतिशत होटल बंद हो गए हैं।

काला बाजारी की दी चेतावनी
कांग्रेस नेता ने यह भी चेतावनी दी कि इस कमी से काला बाजारी हो सकती है। उन्होंने दावा किया कि हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का करीब 18 लाख रुपये के एलपीजी सिलेंडर ले जा रहा एक ट्रक हाल ही में चोरी हो गया, जिससे कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े किए।

विधानसभा अध्यक्ष ने दिया जवाब
कांंग्रेस के इन दावों का जवाब देते हुए सदन के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा हालांकि यह मामला केंद्र से जुड़ा है, लेकिन राज्य सरकार लोगों के हित में सही कदम उठाएगी।

क्यों हो रही है गैस की कमी
ईरान पर अमेरिका और इज़राइल के हमले और तेहरान की जवाबी कार्रवाई ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया है, यह वही रास्ता है जिससे भारत सऊदी अरब जैसे देशों से 85-90 परसेंट एलपीजी आयात करता था। सप्लाई कम होने का मतलब है कि सरकार घरेलू सेक्टर को सप्लाई को प्राथमिकता दे रही है, और इस प्रोसेस में, व्यवसायिक जगहों को नुकसान हुआ है।