इस समिति में वित्त, शहरी विकास, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, न्याय, परिवहन, लोनिवि व अन्य विभागों के सदस्य शामिल होंगे।
देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी समेत राज्य के तकरीबन सभी प्रमुख शहरों की सड़कों से जहरीला धुआं उगलने वाले सभी पुराने डीजल वाहन चरणबद्ध ढंग से हटा दिए जाएंगे। इनको हटाने के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल में मंजूर स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति के तहत योजना का लागू करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन होगा।
इस समिति में वित्त, शहरी विकास, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, न्याय, परिवहन, लोनिवि व अन्य विभागों के सदस्य शामिल होंगे। यह समिति दो कार्य करेगी। पहला लागू की जा रही योजना की प्रगति और प्रभाव को जानने के लिए निगरानी रखेगी।
दूसरा यह योजना अगले चरण में किन-किन शहरों में लागू हो सकती है, इस पर निर्णय लेगी। नीति के तहत दूसरी कमेटी सचिव परिवहन की अध्यक्षता में होगी। यह कार्यकारी समिति देखेगी कि नीति के योजना को कैसे लागू किया जाना है। नीति को लागू करने में आ रही कठिनाइयों के समाधान भी यह समिति सुझाएगी।
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