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बिहार की नीतीश सरकार ने पांचवें और छठे वेतन आयोग पर काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों को डीए बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। इन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 15 फीसदी तक बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को यह फैसला लिया गया। महंगाई भत्ते की नई दरें 1 जुलाई 2022 के वेतन से ही प्रभावी हो गई हैं। कर्मचारियों को पिछले महीने का बकाया एरियर दिया जाएगा।
नीतीश कैबिनेट ने पांचवें केंद्रीय वेतनमान पर काम कर रहे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए में 15 फीसदी का इजाफा किया है। इनका महंगाई भत्ता 381 फीसदी से बढ़ाकर 396 फीसदी कर दिया गया है। इसके साथ ही छठे केंद्रीय वेतनमान पर काम कर रहे राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए में भी 9 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। इनका महंगाई भत्ता 203 फीसदी से बढ़ाकर 212 फीसदी कर दिया गया है।
नीतीश कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्ताव मंजूर
राज्य कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगी। नीतीश कैबिनेट ने शराबबंदी को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से 25 करोड़ रुपये की राशि जारी करने की मंजूरी दी। इसके अलावा जाति आधारित गणना पूरी करने की अवधि फरवरी 2023 से बढ़ाकर मई 2023 कर दी गई है।
