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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट ने जिस सत्य निष्ठा से काम किया उससे भारतीय न्याय व्यवस्थाय और लोकतंत्र दोनों को ही मजबूती मिली है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात हाई कोर्ट की स्थापना के 61 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं.
पीएम मोदी ने कहा हमारे संविधान में न्याय की जो धारणा रही है वो न्याय हर भारतीय का अधिकार है. इसलिए सरकार और न्यायपालिका दोनों का दायित्व है कि हम दुनिया की सर्वोत्तम न्याय व्यवस्था कायम करें. उन्होंने कहा कि हमारी न्याय व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जहां हर व्यक्ति को न्याय की गारंटी हो और अंतिम व्यक्ति को न्याय मिले.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी न्यायपालिका ने कठिन समय में संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की है. पीएम मोदी ने कहा कि रूल ऑफ लॉ हमारे संस्कार का अधिकार रहा है. उन्होंने कहा कि हमारी न्यायपालिका ने संविधान की रक्षा का दायित्व दृढ़ता से निभाया है. न्यायपालिका ने संविधान की रचनात्मक और साकारात्मक व्याख्या करके खुद संविधान को मजबूत किया है. पीएम ने कहा कि चाहे वो निजी स्वतंत्रता हो, देशवासियों की अधिकारों की बात तो न्यायपालिका ने इसे समझा है और निभाया भी है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना काल में भी न्यायपालिका ने समर्पण दिखाया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई जारी रखी. पीएम मोदी ने कहा कि भारत में ईज ऑफ जस्टिस ने जीवन स्तर का सुधारा है और ईज ऑफ जस्टिस सुधरने से अपने देश में विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ा है. किसी भी समाज में नीति और नियमों की सार्थकता न्याय से होती है.
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि न्याय से ही नागरिकों में निश्चितता आती है,
पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया. इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपानी भी मौजूद रहे.
बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट की स्थापना 1 मई 1960 में हुई थी, जब बंबई राज्य से अलग होकर गुजरात की स्थापना हुई थी. पहले इसकी स्थापना नारौल में हुई थी, इसके बाद इसे अहमदाबाद के इनकम टैक्स सर्किल में शिफ्ट में किया गया था. अब साल 1998 से गुजरात हाईकोर्ट अहमदाबाद के सोला कैंपस से चल रहा है.
