8 दिसंबर को भारत बंद का अल्टीमेटम, TMC, TRS के बाद अब कांग्रेस का किसानों को समर्थन

नए किसान कानून के विरोध में चल रहे आंदोलन का रविवार को 11वां दिन है। नई रणनीति को लेकर किसान संगठनों के बीच अहम बैठक चल रही है। इसमें आगे की योजनाओं पर चर्चा हो रही है। दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के बाद कांग्रेस ने किसानों के समर्थन का ऐलान किया है।कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस ने 8 दिसंबर को भारत बंद का समर्थन करने का फैसला किया है। हम अपने पार्टी कार्यालयों पर प्रदर्शन का सहयोग करेंगे। यह किसानों को राहुल गांधी के समर्थन को मजबूत करने वाला कदम होगा। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदर्शन सफल रहे।

वहीं, पंजाबी सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ द्वारा किसानों को एक करोड़ रुपए की मदद करने की खबर सामने आई है। पंजाबी सिंगर सिंगा ने इस बात का खुलासा किया। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि किसानों को गर्म कपड़े मुहैया कराने के लिए दिलजीत ने एक करोड़ रुपए दिए हैं। आजकल तो लोग 10 रुपए दान देने के बाद भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगते हैं, लेकिन इतनी बड़ी मदद करने बाद भी मैंने इस बारे में अब तक कोई पोस्ट नहीं देखी।

भारत बंद का समर्थन करेगी टीआरएस

तेलंगाना के मुख्यमंत्री और टीआरएस चीफ के. चंद्रशेखर राव ने किसान आंदोलन के समर्थन की बात कही। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद में किसानों को पूरा समर्थन देगी। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार हर कदम पर किसानों के साथ है।

8 दिसंबर को भारत बंद का अल्टीमेटम

इससे पहले शुक्रवार को किसानों ने कहा कि अगर तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए गए तो 8 दिसंबर को भारत बंद करेंगे। किसानों ने सभी टोल प्लाजा पर कब्जे की भी चेतावनी दी है। शुक्रवार को किसानों की मीटिंग के बाद उनके नेता हरविंदर सिंह लखवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में दिल्ली की बची हुई सड़कों को भी ब्लॉक करेंगे।

5वें दौर की बैठक भी बेनतीजा

आंदोलन के 10वें दिन शनिवार को किसान नेताओं के साथ सरकार दिल्ली के विज्ञान भवन में बैठक हुई। 5वें दौर की बैठक के बाद भी सरकार और किसानों के बीच बात नहीं बनी और सरकार ने अपना प्रस्ताव तैयार करने के लिए 4 दिन और मांगे थे। अब अगली बैठक 9 दिसंबर को होगी। बैठक के दौरान किसान नेता 3 सवालों पर हां या ना में जवाब जानने के लिए अड़ गए। उधर, बैठक के बाद सरकार कहने लगी कि हम हर गलतफहमी दूर करने को तैयार हैं, लेकिन किसान सुझाव दे देते तो अच्छा रहता।