प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए दिल्ली सरकार अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जोर देगी. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. दिल्ली में अब नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को नोटिफाई कर दिया गया है. दिल्ली सीएम ने कहा कि हमारे दो लक्ष्य हैं एक तो प्रदूषण को कम करना और अर्थव्यवस्था को बल देना. अगले पांच सालों में दिल्ली की इस नीति की दुनिया में चर्चा होगी.

दिल्ली सीएम के मुताबिक, फिलहाल यह पॉलिसी अगले तीन साल के लिए है. उसके बाद इसकी समीक्षा करेंगे लेकिन उससे पहले भी कोई जरूरत पड़ी तो हम विचार करेंगे. सीएम ने कहा कि पिछले ढाई साल में हमने इस पॉलिसी पर खूब चर्चा की है, यह कोई AC कमरे में बैठकर अफसरों द्वारा बनाई गई पॉलिसी नहीं है.
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि 2024 तक दिल्ली में जितने भी नए व्हीकल रजिस्टर होते हैं, उसके कम से कम 25 फीसदी इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए. अभी ये सिर्फ 0.2 फीसदी हैं.
दिल्ली सीएम ने ऐलान किया कि दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहन लेने पर सरकार से 30000 रुपये तक इंसेंटिव मिलेगा, जबकि कार लेने पर डेढ़ लाख रुपए तक का इंसेंटिव मिलेगा. इसके जरिए नौकरियां भी आएंगी, स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी दिया जाएगा. यानी अपने पेट्रोल या डीजल वाले वाहन देकर इलेक्ट्रिक वाहन लेते हैं तो आपको इंसेंटिव मिलेगा.
अरविंद केजरीवाल बोले कि आज केंद्र सरकार जो इंसेंटिव दे रही है यह उससे ज्यादा है. पूरी दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क बनाया जाएगा, अगले 1 साल में 200 चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क बनाने का लक्ष्य रखा गया है. साथ ही इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल देने के लिए सरकार लोन वेवर देगी.
• इलेक्ट्रिक व्हीकल की रोड फीस और टैक्स माफ होगा
• दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल बोर्ड बनाया जाएगा
• नई टेक्नोलॉजी के तहत युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी.
• इंसेंटिव: नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर
1. दो पहिया- 30,000 तक
2. कार- 1.5 लाख
3. ऑटो रिक्शा- 30,000
4. ई-रिक्शा- 30,000 तक
5. मालवाहक वाहक वाहन- 30,000 तक
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