मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति में शिक्षा का अधिकार कानून पर कुछ नहीं कहा गया है: पूर्व मानव संसाधन मंत्री पल्लम राजू

केंद्र सरकार की ओर से हाल में जारी की गई नई शिक्षा नीति पर रविवार को कांग्रेस नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इसमें रणदीप सुरजेवाला, एमएम पल्लम राजू और प्रो. राजीव गौड़ा ने हिस्सा लिया. प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 6 साल के अंतराल के बाद बगैर किसी चर्चा-परामर्श के बाद 2020 शिक्षा नीति जारी कर दी गई है. शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर अभी तक यह नीति लोड नहीं की गई है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हमें नई शिक्षा नीति के समय को लेकर कुछ आपत्ति है. उन्होंने कहा, देश में घोर संकट है और कई संस्थान बिना किसी परामर्श के खोले गए हैं. सरकार बताए कि संसद में नई शिक्षा नीति पर कब चर्चा होगी. इसी बैठक में पूर्व मानव संसाधन मंत्री पल्लम राजू ने कहा कि नई शिक्षा नीति में यूपीए के वक्त के कार्यों को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया है.

यूपीए सरकार द्वारा लाए गए शिक्षा के अधिकार कानून पर हर मंच पर चर्चा की गई, यहां तक कि संसद में भी इस पर बड़ी बहस हुई. नई शिक्षा नीति लागू करने का सरकार का क्या रोडमैप होगा, यह बात बिल्कुल गायब है और इसका कोई जिक्र नहीं.

पल्लम राजू ने कहा, हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि नई शिक्षा नीति का रोडमैप क्या है और इसे लागू करने के लिए संसाधनों का आवंटन कैसे होगा. यहां तक कि नई शिक्षा नीति में शिक्षा का अधिकार कानून पर भी कुछ नहीं कहा गया है. यूपीए सरकार में संस्थानों के गठन के लिए समुचित फंड की व्यवस्था की गई थी. सरकार को बताना चाहिए कि इस नीति को लेकर उसका क्या रोडमैप है. ऑनलाइन शिक्षा को लेकर भारी दबाव है.

पल्लम राजू ने कहा, ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंच भी काफी कम है. कनेक्टिविटी एक बड़ा सवाल है, कई पहलू हैं जिन पर नई शिक्षा नीति में बात नहीं की गई है. सरकार को चाहिए था वह संस्थानों की मजबूती पर ध्यान दे. नई शिक्षा नीति में संस्थानों की आजादी की बात तो की गई है लेकिन सरकार को इस पर भी चर्चा करनी चाहिए.