पाकिस्तान की अर्थ व्यवस्था दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि पाकिस्तान की संघीय सरकार ने सरकारी नौकरियों में नए पदों के सृजन पर रोक लगा दिया है।

इतना ही नहीं कर्ज में डूबने से कराह रही पाकिस्तानी सरकार ने फैसला किया है कि अब वह विभागों में कोई नया वाहन भी नहीं खरीदेगी। आर्थिक बदहाली का आलम यह है कि सरकारी विभागों में कागज के दोनों तरफ का इस्तेमाल किया जाएगा।
वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी आफिस मेमोरंडम में कहा गया है कि किसी भी सरकारी अधिकारी द्वारा केवल एक ही अखबार या पत्रिका खरीदने पर रोक पहले की तरह जारी रहेगी। यही नहीं प्रधान अकाउंट अधिकारियों की जवाबदेही होगी कि वे बिजली, गैस, टेलीफोन आदि का कम से कम इस्तेमाल करें। फैसले में कहा गया है कि संघीय सरकार विकासपरक योजनाओं को छोड़कर अन्य किसी भी काम के लिए नए सरकारी पद का सृजन नहीं करेगी।
फैसले में कहा गया है कि सरकार जरूरत पड़ने पर मोटरसाइकिल को छोड़कर कोई नया वाहन नहीं खरीदेगी। सरकारी कार्यालय में कागज पर हो रहे खर्च को कम करने के लिए इसकी खपत को घटाने का फैसला लिया गया है। अब सरकारी दफ्तरों में कागज के दोनों तरफ के पेज इस्तेमाल किए जाएंगे। आदेश में कहा गया है कि सभी मंत्रालय/प्रभागों से अनुरोध है कि वे सख्त खर्चे में कटौती का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए प्रशासनिक नियंत्रण में सभी विभागों को निर्देश जारी करें।
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