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नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में शहरी गरीबों के लिए 16,448 नए मकान बनाए जाएंगे। जिस पर करीब 813 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने पहली खेप में मध्य प्रदेश, गुजरात सहित देश के सात प्रमुख राज्यों में 1.97 लाख नए मकानों को बनाने की मंजूरी दी है। इनमें सबसे ज्यादा 1,13 327 मकान तमिलनाडु में बनेंगे।जिस पर करीब 3,714 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी गरीबों के लिए बनाए जाने वाले 12.84 लाख नए मकानों में से पहली खेप में सात राज्यों में 1.97लाख मकानों को मंजूरी दी है।
खास बात यह है कि इनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। शहरी विकास मंत्री वैंकेया नायडू ने मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश के 2320 शहरों में शहरी गरीबों के लिए 12.84 नए मकानों को बनाने की घोषणा की है।
इसके साथ ही पहली खेप में मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, मेघालय, पंजाब और राजस्थान को शामिल करते हुए 1.97 लाख नए मकानों को बनाने की मंजूरी दी गई है। बता दें कि शहरी गरीबों में लिए इससे पहले जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत भी 12.40 लाख मकान बनाए गए थे।
वेतनभोगी भी अब ले सकेंगे मकान
केंद्रीय शहरी विकास मंत्री नायडू ने मंगलवार को शहरी गरीबों के लिए नए मकानों के निर्माण की घोषणा करते हुए बताया कि पांच सौ और हजार रुपए के नोटों के समाप्त करने की सरकार की घोषणा का असर रियल स्टेट के क्षेत्र में भी दिखेगा। जिसके तहत आने वाले दिनों में निर्धारित आय वर्ग वाले और वेतनभोगी लोग भी किफायती मकान ले सकेंगे। एक सवाल के जबाव में उन्होंने कहा कि रियल स्टेट सेक्टर के प्रतिनिधियों से जल्द ही वह इस विषय पर चर्चा करेंगे।
