दिल्ली सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए राशन की घर-घर डिलीवरी योजना बिना किसी नाम के चालू रखने का फैसला लिया है। राशन की डोरस्टेप डिलीवरी योजना 25 मार्च से शुरू होगी। यह दिल्ली सरकार की महत्वकांक्षी योजना है, जिसे लेकर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई थी।
अब दिल्ली सरकार ने फैसला किया है इस योजना को बिना किसी नाम के जारी रखा जाएगा और इसके तहत दिल्ली सरकार घर-घर तक राशन पहुंचाएगी। इसके तहत आटा, चीनी, चावल को केजरीवाल सरकार घर-घर पहुंचाएगी।
योजना के नाम को लेकर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई थी कि केंद्र सरकार की पीडिएस योजना के तहत बांटे जाने वाले राशन को दिल्ली सरकार अपने नाम से किसी योजना में इस्तेमाल नहीं कर सकती। केजरीवाल हमारा उद्देश्य लोगों को घर घर राशन पहुंचाना है। यह हमारा 22 साल पुराना सपना है।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम योजना को कोई नाम नहीं देंगे, लेकिन गरीबों के घर राशन पहुंचाएंगे। हमारा मकसद नाम चमकाना नहीं, बल्कि गरीबों की मदद करना है।
जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सरकार गरीबों को सस्ता राशन देती है। अभी तक लोगों को राशन की दुकानों के जरिये राशन मिलता था। लोगों को राशन लेने में तरह-तरह की तकलीफ होती थी।
राशन के लिए लोगों को लंबी-लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। राशन की दुकानों को पूरा महीना खोलना होता है, कई सारी दुकानें महीने में दो-तीन दिन ही खुलती हैं। लोगों को राशन मिलता नहीं है, कई दुकानें जो राशन देती हैं, उसमें मिलावट करती हैं और लोगों से ज्यादा पैसे लिए जाते हैं।