हाथरस मामले के गवाहों की सुरक्षा कैसे की जा रही है : सुप्रीम कोर्ट

हाथरस सामूहिक दुष्कर्म मामले में आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में दायर अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई की और इस मामले को अगले हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया। वहीं, सुनवाई के दौरान अदालत ने यूपी सरकार से पूछा कि वह ये बताए कि हाथरस मामले के गवाहों की कैसे सुरक्षा की जा रही है।

फिलहा मामले की एसआईटी जांच चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालत में हलफनामा दाखिल किया और इसमें अदालत से मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने और अदालत द्वारा इसकी निगरानी किए जाने की मांग की। अदालत ने बताया है कि संभावित दंगों के कारण प्रशासन ने पीड़िता के परिवार को रात में शव का अंतिम संस्कार करने के लिए मना लिया था। इसके अलावा सरकार ने दावा किया है कि हाथरस मामले के बहाने राज्य में दंगा कराने की साजिश रची गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि यह बेहद ही भयानक घटना है। हम अदालत में दोहराए जाने वाले तर्क नहीं चाहते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से यह पूछा कि वह यह बताएं कि हाथरस मामले के गवाहों की सुरक्षा कैसे की जा रही है। वहीं कोर्ट ने मामले को अगले हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया है।

हाथरस पीड़िता के गांव में राजनेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को सीताराम येचुरी, डी राजा और वृंदा करात पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं।

यूपी सरकार ने अदालत में दिए हलफनामे में कहा कि जिला प्रशासन ने पीड़िता के माता-पिता को सुबह बड़े पैमाने पर होने वाली हिंसा से बचाने के लिए रात में अंतिम संस्कार करने के लिए मना लिया। खुफिया इनपुट के हवाले से संभावना जताई गई गई थी मामले को जाति/ सांप्रदायिक रंग दिया जा सकता है।