हरियाणा में महिलाओं को सता रहा ये डर, नहीं भर रहे लाडो लक्ष्मी योजना का फॉर्म

हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी ‘दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ एक नवंबर से शुरू होने जा रही है, लेकिन लॉन्च के एक महीने बाद भी महिलाओं की भागीदारी उम्मीद से काफी कम है। अब तक केवल साढ़े छह लाख महिलाओं ने इस योजना के लिए आवेदन किया है, जबकि सरकार का अनुमान था कि 20 लाख से अधिक महिलाएं इसकी पात्र होंगी। अधिकारियों का कहना है कि महिलाओं में योजना को लेकर भ्रांतियां और जानकारी की कमी के कारण आवेदन कम आए हैं। इस योजना को समाज कल्याण विभाग, पंचायत विभाग और क्रीड़ा विभाग संयुक्त रूप से संचालित कर रहे हैं।

राशन कार्ड कटने का डर बना बड़ी बाधा
बुधवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी को तीनों विभागों के अधिकारियों ने जानकारी दी कि कई महिलाओं में यह डर है कि योजना का लाभ लेने पर उनके गुलाबी या पीले राशन कार्ड कट सकते हैं।
25,000 से 50,000 रुपये वार्षिक आय वाले अंत्योदय परिवारों को गुलाबी कार्ड मिलते हैं।
50,000 से 1.80 लाख रुपये आय वाले परिवारों को पीले (बीपीएल) कार्ड जारी किए जाते हैं।
1.80 लाख रुपये से अधिक आय वाले परिवारों को हरे (एपीएल) कार्ड मिलते हैं।
गुलाबी कार्ड धारकों को सरकार हर महीने 35 किलो गेहूं देती है, साथ ही बीपीएल परिवारों को भी कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। महिलाओं को डर है कि लाडो लक्ष्मी योजना से मिलने वाली राशि उनकी आय में जुड़ जाएगी, जिससे वे अंत्योदय या बीपीएल सूची से बाहर हो सकती हैं।

25 सितंबर को लॉन्च हुआ था पोर्टल
हरियाणा सरकार ने 25 सितंबर को योजना का पोर्टल लॉन्च किया था। सरकार ने दावा किया था कि यह योजना प्रदेश की 20 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाएगी। इसके लिए जिला स्तर पर विशेष शिविर भी लगाए गए थे। हालांकि 25 अक्टूबर तक केवल 6.20 लाख महिलाओं ने ही पोर्टल पर आवेदन किया। सरकार चाहती है कि 1 नवंबर से पात्र महिलाओं के खातों में 2100 रुपये मासिक की राशि भेजनी शुरू हो जाए।

आय बढ़ने से अंत्योदय सूची से बाहर होने का डर
महिलाओं के बीच यह आशंका है कि यदि उनके खातों में हर महीने 2100 रुपये आने लगे, तो परिवार की वार्षिक आय 25 हजार रुपये तक बढ़ जाएगी, जिससे वे अंत्योदय परिवारों की सूची से बाहर हो सकती हैं। हरियाणा में एक लाख रुपये वार्षिक आय वाली 23 से 60 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 19.62 लाख महिलाएं हैं, लेकिन आवेदन संख्या अपेक्षा से बहुत कम रही है।

सरकार करेगी नियमों की समीक्षा
सूत्रों के अनुसार, अब सरकार न केवल इस योजना को तय समय पर लागू करने की तैयारी में है, बल्कि इसके नियमों में संभावित बदलाव पर भी मंथन शुरू कर दिया गया है ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इसका लाभ उठा सकें।