उत्तर प्रदेश में भविष्य निधि घोटाला मामले में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) कर्मचारियों के फंसे पैसों को लौटाने का सरकार ने लिखित वादा किया है. प्रमुख उर्जा सचिव अरविंद कुमार ने भरोसा दिलाया है कि अगर कानूनी प्रक्रिया के तहत डीएचएफएल से पैसा वापस नहीं मिलता है तो सरकार का पॉवर कॉर्पोरेशन कर्मचारियों के पीएफ के पैसों का भुगतान करेगी. साथ में यह भी कहा कि अगर पॉवर कॉर्पोरेशन के पास पैसे की कमी होगी तो सरकार की तरफ से ट्रस्ट को लोन दिया जाएगा, जिससे कर्माचारियों का पैसा वापस किया जा सके.

बता दें इससे पहले भविष्य निधि घोटाले की जांच कर रही आर्थिक अपराध शाखा ने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) के 3 अधिकारियों को सरकारी गवाह बनाने का फैसला किया था. अकाउंट विभाग के इन तीन अधिकारियों का बयान इस मामले के आरोपी और तत्कालीन एमडी एपी मिश्रा के खिलाफ अहम साबित हो सकता है.
आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने इस मामले में अकाउंट विभाग में तैनात महेश चंद्र, कमल कुमार श्रीवास्तव और बलविंदर सिंह को गवाह बनाया है. EOW ने इन तीनों कर्मचारियों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए जा चुके हैं.
सूत्रों के मुताबिक एपी मिश्रा ने भविष्य निधि के पैसे को नियम के विपरीत निवेश करने के लिए इन अधिकारियों से गलत नोटिंग करवाई थी. इस मामले की जांच कर रही एजेंसियों ने घोटाले में शामिल शेयर ब्रोकर कंपनियों के अधिकारियों से भी पूछताछ की थी.
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