सख्त होगा कानून, तभी रुकेगा सरोगेसी का व्यापार, डॉ. अनीता कांत

जांच कमेटी में सरकारी विभाग के अधिकारी भी शामिल हों : अब बात आती है आइवीएफ सेंटर की। मुझे लगता है कि यहां आइवीएफ सेंटर पर सख्ताई से ज्यादा जरूरी उन परिस्थितियों पर गौर किया जाए, जिनसे इस प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है। लोगों में जागरूकता की कमी है। पूरी तरह से स्वास्थ्य की जांच के बाद सरोगेसी होनी चाहिए। जांच कमेटी में सरकारी विभाग के अधिकारी भी शामिल हों।

आइवीएफ सेंटर की कोई कमी है, तो कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त निगरानी न होने के चलते कई महिलाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ हो जाता है। आजकल तो बहुत सी महिलाएं इसलिए सरोगेसी करवा रही हैं, उनके पास समय नहीं है, शरीर खराब नहीं करना चाहती। इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही कानून बने। सख्ती होगी, तो सुधार भी होगा। अब जिस तरह आगरा में सरोगेसी से जुड़े मामले सामने आए हैं, इनमें फरीदाबाद के तीन अस्पतालों के नाम भी जुड़े हैं। अभी तक की कार्रवाई को देखें, तो हालांकि आगरा पुलिस ने तीनों डॉक्टरों से बयान लेकर वापस भेज दिया था। उनकी कोई कमी नजर नहीं आ रही है। इसलिए संबंधित अस्पतालों के प्रबंधकों व डॉक्टरों को किसी भी रूप में कठघरे में खड़ा करना उचित नहीं। लेकिन यह भी सत्य है कि इस मामले में बड़ी गड़बड़ तो है, मामले के कई जगह तार जुड़े हैं। जिन महिलाओं की डिलीवरी कराई गई, क्या नियम अनुसार उनकी पहले मेडिकल जांच हुई थी? कम हो जाएगी

गड़बड़झाले की गुंजाइश

अगर कानून सख्त हों और रिकार्ड आनॅलाइन हों, तो डिलीवरी के साथ ही उस आइवीएफ सेंटर की जानकारी पहले ही मिल जाएगी, जहां सरोगेसी कराई गई है, तब सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कहां सरोगेसी हुई है, कहां डिलीवरी होनी है, इसका सारा रिकार्ड होगा, तो गड़बड़झाले खत्म हो जाएंगे। कई बार सरोगेसी कहीं होती है और डिलीवरी कहीं और। ऐसे में महिला रोग विशेषज्ञ बेवजह ही लपेटे में आ जाती हैं।