दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के नियमों में बदलाव होगा। इसके तहत माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षण के लिए नियुक्त होने वाले ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (टीजीटी) के पदों पर आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी। अभी तक यह 32 वर्ष थी।

शिक्षा निदेशालय ने प्रस्तावित नए टीजीटी भर्ती नियमों में आयु सीमा में दो वर्षों की कटौती की है। प्रस्तावित नए नियमों के मुताबिक माध्यमिक कक्षाओं में हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली (भाषा शिक्षक) समेत अंग्रेजी, गणित, समाजिक विज्ञान, फिजिकल साइंस/ नेचुरल साइंस के पदों पर आवेदन करने लिए अधिकतम आयु अब 32 की जगह 30 वर्ष होगी। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से सरकारी सेवारत आवेदनकर्ताओं को पांच वर्ष की छूट मिलेगी।
अतिथि शिक्षकों ने नाखुशी जताई
नए प्रस्तावित भर्ती नियम पर अतिथि शिक्षकों ने नाखुशी जाहिर की है। अतिथि शिक्षकों के संगठन ऑल इंडिया गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन का कहना है कि तकरीबन चार साल बाद डीएसएसएसबी ने वर्ष 2017 में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। इसके लिए परीक्षा का आयोजन वर्ष 2018 में कराया गया।
डीएसएसएसबी की तरफ से 10 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जानी है। ऐसे समय में नए भर्ती नियम लाकर आयु सीमा घटाने से कई अतिथि शिक्षक समेत अन्य के साथ अन्याय होगा। एसोसिएशन के पदाधिकारी शोएब राणा का कहना है कि अतिथि शिक्षकों ने दिल्ली सरकार से नियमित करने की मांग की थी, जिस पर सरकार ने आश्वासान दिया था, लेकिन अभी तक पूरा नही कर पाई है।
पदोन्नति कोटे में कमी की जाएगी
निदेशालय ने जहां अधिकतम आयु सीमा में कटौती प्रस्तावित की है, वहीं माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षण के लिए सीधी भर्ती को वरीयता दी गई है। इसके तहत निदेशालय ने प्रस्तावित नियमावली में पदोन्नति कोटा कम करने का फैसला लिया है। इसके तहत सरकारी स्कूलों में भाषा समेत विषय शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए प्रमोशन कोटा 20 फीसदी रहेगा। वहीं, 80 फीसदी सीधी भर्ती होगी। पूर्व के भर्ती और प्रमोशन नियमों के मुताबिक, सरकारी स्कूलों में टीजीटी के 75 फीसदी पद पदोन्नति से तो 25 फीसदी पद सीधी भर्ती से भरे जाते थे।
आवेदन के लिए आयु सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं
शोएब राणा का कहना है कि अतिथि शिक्षकों ने आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने की मांग की थी। लेकिन, आयु सीमा घटाकर सरकार अब अतिथि शिक्षकों और युवाओं के साथ मजाक कर रही है। दिल्ली सरकार से मांग है कि उत्तर प्रदेश की तरह आयु सीमा 36 या 40 कर देनी चाहिए, जिससे सभी को मौके मिले।
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