वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद ने रांची में ट्राइबल म्‍यूजियम बनाने की घोषणा की…

Budget 2020 वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद ने रांची में ट्राइबल म्‍यूजियम बनाने की घोषणा की है। आदिवासी विकास के लिए सालाना बजट में 53 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्‍त मंत्री ने शनिवार को संसद में आम बजट पेश करते हुए एक-पर-एक कई बड़े एलान किए हैं। इसमें आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। अब पांच लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्‍स नहीं देना पड़ेगा। वित्‍तीय रियायतों का एलान करते हुए वित्‍त मंत्री सीतारमण ने टैक्‍स का और सरलीकरण किए जाने तथा साढ़े सात लाख रुपये सालाना कमाई पर 10 फीसद इनकम टैक्‍स लगाए जाने की घोषणा की है।

वेतनभोगियों को राहत दिए जाने की उम्‍मीद बनी हुई है, वहीं जीएसटी के स्‍लैब में 28 फीसद के स्‍लैब को भी कम करने का भरोसा कारोबार जगत को है। होम लोन और पर्सनल लोन सस्‍ते होने की आस भी लोगों को लगी है। इनकम टैक्‍स छूट का दायरा बढ़ाने और महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं पर भी जनमानस की नजरें टिकी हैं। किसानों के लिए भी मोदी सरकार की ओर से बड़े एलान किए जा सकते हैं। व्‍यापार जगत ने मंदी से निपटने के लिए राहत की अपेक्षा रखी है। युवा अपने लिए रोजगार की घोषणा की उम्‍मीद कर रहे हैं।

इससे पहले बीते दिन संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण को सामाजिक, आर्थिक एवं संसदीय अध्ययन केंद्र ने सराहा है। सामाजिक आर्थिक एवं संसदीय अध्ययन केंद्र के सचिव अयोध्यानाथ मिश्र ने 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण को देश की आर्थिक स्थिति में सतत सुदृढ़ता का मार्गदर्शक बताया है। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण में सभी प्रकार के संसाधनों में वृद्धि और मुद्रास्फीति के काबू में रहने की बात कही गई है।

इसके अलावा 2.62 करोड़ रोजगार, वेतन मजदूरी में व्यवहारिक वृद्धि, महिला रोजगार में 18 प्रतिशत की वृद्धि की बातें आई हैं। इसी प्रकार, चालू वित्त वर्ष में जीएसटी में 4.1 बढ़ोतरी की अपेक्षा की बात है। जीडीपी का 1.5 प्रतिशत चालू खाता घाटा बेहतर स्थिति का द्योतक है। मिश्र ने उम्मीद जाहिर की है कि वर्ष 2024-25 तक भारत पांच ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल कर लेगा।

अजय मारू ने बताया संतुलित बजट

राज्यसभा के पूर्व सांसद अजय मारू ने आम बजट को संतुलित बजट बताया है। मारु ने संसद में प्रस्तुत आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बजट से ग्रोथ बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि बजट में आधारभूत संरचना का विकास, कृषि विकास, नई कंपनियों को राहत, वरीय नागरिकों के लिए घोषणा सहित अन्य कई महत्वपूर्ण ऐलान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आयकर में कई राहत दी गई है।

पांच लाख रुपये तक की कमाई करने वाले मध्यम वर्ग के लोगों को बिल्कुल टैक्स नहीं देने की राहत दी गई है। मारु ने कहा कि बजट में पर्यटन को बढ़ावा दिया गया है। इससे राजस्व में वृद्धि होगी। मारू ने कहा कि रांची में आदिवासी संग्रहालय बनाने की घोषणा स्वागत योग्य है। मारू ने कहा कि बजट में आयकर सरलीकरण पर फोकस किया गया है। मारु ने कहा कि रेलवे की खाली जमीन पर सोलर प्लांट लगाने का निर्णय अच्छा कदम है। इससे खाली पड़ी जमीन का उपयोग हो सकेगा।

उन्होंने कहा कि बजट में एक बड़ा ऐलान नई शिक्षा नीति बनाने का किया गया।  इससे शिक्षा का स्तर सुधारने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनजातीय योजनाओं के लिए 53 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश आदि राज्यों के जनजातीय लोगों का विकास होगा। मारू ने कहा कि बजट में सभी वर्गों पर ध्यान दिया गया है।