लालू प्रसाद के जेल में रहने या उन्हें जमानत मिलने से चुनाव में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा: उपुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी

कोरोना संकट के काल में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और जैसे-जैसे दिन नजदीक आ रहा है वैसे-वैसे राजनीतिक सरगरमियां तेज होती जा रही हैं.

लालू प्रसाद पर हमला करते हुए बिहार के उपुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दावा किया है कि अगर लालू प्रसाद यादव जमानत पर छूट कर बाहर आए तो एनडीए की जीत की राह आसान हो जाएगी.

बिहार के उपुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील कुमार मोदी ने दावा करते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जमानत पर छूट जाते हैं, तो एनडीए के लिए तीन चौथाई बहुमत पाकर 2010 के विधानसभा चुनाव परिणाम दोहराना आसान होगा.

सुशील मोदी ने कहा, ‘उस समय पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर थे और उनकी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) विधानसभा चुनाव में मात्र 22 सीटों पर सिमट गई थी और नेता प्रतिपक्ष का पद पाने की भी हैसियत आरजेडी की नहीं रही थी.’

सुशील कुमार मोदी ने कहा कि लालू प्रसाद यदि जनता के बीच रहते हैं, तो उनके 15 साल के भयावह शासनकाल की याद दिलाने में हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी.

उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार ने लालू राज की याद दिलाते हुए ट्वीट किया कि 1990 से 2004 तक आरजेडी के शासनकाल के उस दौर में जिस तरह से सड़कें जर्जर हुईं, शहर-गांव अंधेरे में डूबे थे, हत्या-अपहरण-नरसंहार की घटनाओं के कारण लोगों का जीना दूभर हुआ और लाखों लोगों को महज दो वक्त की रोटी के लिए पलायन करना पड़ा था, उसकी याद ताजा करने में लालू प्रसाद से बड़ा स्टार प्रचारक कौन हो सकता है?

बीजेपी नेता सुशील मोदी ने अपने एक और ट्वीट में कहा कि एनडीए ने गरीबों की सेवा और विकास के काम पर वोट मांगे, इसलिए जनता ने झोली भर कर आशीर्वाद दिया. लालू प्रसाद के जेल में रहने या उन्हें जमानत मिलने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा.

आरजेडी की तरफ से ये लगातार खबरें आ रही हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव जेल से जमानत पर छूट जाएंगे.

सुशील मोदी ने कहा कि लालू प्रसाद को 1000 करोड़ रुपये के चारा घोटाले के चार मामलों में पारदर्शी और लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद जेल की सजा दी गई है.

उनको जमानत देना या न देना अदालत का काम है. ऐसे में आरजेडी अक्टूबर में उनके पक्ष में फैसला आने की बात किस आधार पर कह सकता है?

उन्होंने कहा कि आरजेडी ऐसी बयानबाजी से एक तरफ न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव बनाना चाहती है तो दूसरी तरफ दल छोड़ने वालों की भगदड़ रोकना चाहती है. लेकिन उनके ये दोनों मकसद पूरे नहीं होंगे.