रेल मंत्रालय ने पंजाब को दिया सदमा, मालगाड़ियों के संचालन पर पाबंदी सात नवंबर तक बढ़ी

पंजाब में मालगाड़ियों के संचालन की मांग कर रही राज्य सरकार को रेल मंत्रालय ने फिर झटका दिया है। मंत्रालय ने मालगाड़ियों के परिचालन पर बढ़ाई रोक 7 नवंबर तक कर दी है। पहले यह रोक 2 नवंबर तक लगी थी। पंजाब में मालगाड़ियों के न आने से बारदाना भी नहीं आ रहा है, जिससे मंडियों में ढुलाई का काम प्रभावित हो रहा है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस संबंध में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी पत्र लिखा था। 

उधर, पंजाब के तीन मंत्रियों पर आधारित कैबिनेट सब कमेटी ने चार नवंबर को 30 किसान संगठनों को बातचीत के लिए फिर बुलाया है। इस बैठक का आयोजन किसान भवन में होगा। किसानों के साथ बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा, सुखजिंदर सिंह रंधावा व सुखबिंदर सिंह सरकारिया के अलावा मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कैप्टन संदीप संधू भी शामिल होंगे।

पांच नवंबर को देशव्यापी चक्का जाम का एलान करने वाले 30 किसान संगठनों पर आधारित सात सदस्यीय तालमेल कमेटी के सदस्य बूटा सिंह बुर्जगिल ने कहा कि कैबिनेट सब कमेटी ने बैठक का एजेंडा नहीं बताया है। फिर भी हम बातचीत के लिए तैयार हैं।

बूटा सिंह ने कहा कि मंत्रियों के साथ बैठक करने के बाद 30 किसान संगठनों की ओर से अपनी अलग बैठक करके अगली रणनीति पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि पांच नवंबर को देश में चक्का जाम से देशव्यापी किसान आंदोलन की शुरूआत होगी। पंजाब के मालवा में 50 जगह और अन्य क्षेत्रों में भी कई जगह चक्का जाम किया जाएगा।

बूटा सिंह बुर्जगिल ने आरोप लगाए कि केंद्रीय कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को सुनने के बजाय केंद्र सरकार बदला लेने पर उतर आई है। पहले मालगाड़ियां बंद कर दीं, फिर आरडीएफ बंद करने की तैयारी शुरू कर दी और अब पराली जलाने पर एक करोड़ रुपये तक जुर्माना व पांच साल की सजा का विधेयक जारी कर दिया गया है। बुर्जगिल ने कहा कि कोरोना काल में जब पूरे देश के लोग घरों में बैठे थे तब किसान ही थे जो लोगों का पेट भर रहे थे, लेकिन जब किसानों के कर्ज पर ब्याज पर राहत देने की बारी आई तो किसानों को बाहर कर दिया गया।

एजी से मुलाकात आज

मंगलवार को कैबिनेट सब कमेटी अमृतसर में रेलवे ट्रैक जाम करने वाली किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के शिष्टमंडल की एडवोकेट जनरल (एजी) से मुलाकात करवाएगी। एजी, किसानों को पंजाब सरकार की ओर से पारित बिलों के कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। इस संगठन ने पंजाब सरकार के बिलों को नकार दिया था।