मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक लोकभवन में पांच बजे होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट बैठक में वित्त विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है जिसमें परियोजनाओं के पांच करोड़ रुपये तक के पुनरीक्षित लागत वाले प्रस्तावों को प्रशासनिक विभाग द्वारा ही निस्तारित करने की बात कही गई है।
वहीं जिन विभागों में प्रमुख अभियंता तैनात हैं, उन्हें 25 करोड़ रुपये तक के पुनरीक्षित प्रस्तावों को मंजूरी देने का अधिकार देने की सिफारिश की गई है। जिन विभागों में प्रमुख अभियंता तैनात नहीं हैं, उनके पांच करोड़ से लेकर 25 करोड़ रुपये तक के पुनरीक्षित प्रस्तावों को मूल्यांकन एवं रचना प्रभाग को भेजने की संस्तुति की गई है। वहीं 25 करोड़ रुपये से ऊपर के पुनरीक्षित प्रस्तावों को ही व्यय वित्त समिति के समक्ष भेजे जाने की बात कही गई है। अभी जिन परियोजनाओं की पुनरीक्षित लागत 50 फीसद से अधिक बढ़ जाती है तो उनके पुनरीक्षित प्रस्ताव व्यय वित्त समिति को भेजे जाते हैं।
बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण क्षेत्र में आवंटित 455 एकड़ जमीन में से 86 एकड़ जमीन उनकी एक अन्य कंपनी पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क नोएडा प्राइवेट लिमिटेड को सबलीज पर देने के प्रस्ताव पर कैबिनेट बैठक में मुहर लग सकती है। पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क नोएडा प्राइवेट लिमिटेड इस जमीन पर ग्रेटर नोएडा में मेगा फूड पार्क स्थापित करना चाहती है। कैबिनेट बैठक में पुलिस नियमावली में संशोधन और वाराणसी में सीआरपीएफ बटालियन के लिए करीब आठ एकड़ भूमि दिए जाने का प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।