यूपी में कोविड-19 से मौतों पर हाई कोर्ट चिंतित, पूछा- लापरवाह अफसरों पर क्यों नहीं हुई कार्रवाई

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण से बढ़ती मौतों पर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने रोडमैप पेश कर कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए कदम उठाने का आश्वासन दिया, किंतु जिला प्रशासन बिना जरूरी काम के घूमने वालों, चाय पान की दुकान पर भीड़ लगाने वालों पर नियंत्रण करने में नाकाम रहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ब्रेड बटर और जीवन में चुनना हो तो जीवन ज्यादा जरूरी है। सरकार को संक्रमण के फैलाव रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने क्वारंटाइन सेंटरों व अस्पतालों की हालत सुधारने को लेकर कायम जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा बल की कमी से हर गली में पेट्रोलिंग नहीं की जा सकती। बेहतर हो लोग स्वयं ही घरों में रहे। जरूरी काम होने पर ही बाहर निकलें।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को रोडमैप व कार्रवाई रिपोर्ट के साथ 28 अगस्त को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने मुख्य सचिव से पूछा है कि लॉकडाउन के बाद अनलॉक कर अर्थ व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कोरोना संक्रमण रोकने का कोई ऐक्शन प्लान तैयार किया गया था। यदि प्लान था तो उसे ठीक से लागू क्यों नहीं किया गया? कोर्ट ने कहा कि सरकार के जारी आदेशों से साफ है कि कोई केंद्रीय प्लानिंग नहीं थी। मुख्य सचिव बताएं कि ऐक्शन प्लान लागू करने मे नाकाम अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी? कोर्ट ने मुख्य सचिव से पूरी जानकारी पेश करने का निर्देश दिया है।