यूपी: टीईटी अनिवार्यता के विरोध में साथ आए नौ राज्यों के शिक्षक

देशभर के लाखों स्कूली शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य किए जाने के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की तैयारी तेज हो गई है। इसके लिए यूपी समेत नौ राज्यों के शिक्षक संगठन एक साथ आए हैं। उन्होंने आंदोलन के लिए नए संगठन टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया (टीएफआई) का गठन किया है। इसके माध्यम से आगे का आंदोलन संचालित किया जाएगा।

टीईटी मामले में आंदोलन के लिए उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा व राजस्थान के शिक्षक संगठन एक साथ एक मंच पर आए हैं। इसी क्रम में टीएफआई की पहली बैठक 25 नवंबर को दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में होगी। इसमें दिल्ली रैली के लिए तिथि तय की जाएगी। साथ ही इसमें संगठन के पदाधिकारियों का चुनाव भी होगा।

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव राममूर्ति ठाकुर के संयोजन में टीएफआई का गठन हुआ है। 25 अक्टूबर की बैठक में फेडरेशन के अन्य पदाधिकारियों का चुनाव होगा। फिर नई कमेटी टीईटी के विरुद्ध दिल्ली में होने वाली रैली की तिथि की घोषणा करेगी। उन्होंने कहा कि आरटीई लागू होने के पहले राज्य सरकारों व एनसीटीई द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को ही शिक्षक नियुक्त किया गया है। अब 20-25 साल पहले नियुक्त शिक्षक को वर्तमान में नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता अर्जित करने को विवश करना कैसा न्याय है। जब तक यह निर्णय वापस नहीं होता इसके विरुद्ध व्यापक स्तर पर आंदोलन चलाया जाएगा।

अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ करेगा दिल्ली कूच

टीईटी अनिवार्यता मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश को लेकर अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ (एआईपीटीएफ) द्वारा 22 सितंबर से 25 अक्तूबर तक काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को हुई ऑनलाइन बैठक में आगामी आंदोलन पर चर्चा हुई। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार पांडेय ने बताया कि आम सहमति से 31 अक्तूबर तक दिल्ली कूच की घोषणा की जाएगी।

सीबीएसई आठ फरवरी को कराएगा सीटेट

टीईटी की अनिवार्यता के बीच सीबीएसई ने आठ फरवरी 2026 को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटेट) कराने की घोषणा कर दी है। यह परीक्षा देश भर के 132 शहरों में 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। वहीं आंध्र प्रदेश सरकार ने टीईटी कराने का आदेश जारी कर दिया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रभावित शिक्षकों को पात्रता मापदंडों में छूट दी जाएगी। बता दें कि यूपी में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भी टीईटी 29 व 30 जनवरी को प्रस्तावित की है। हालांकि अभी इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया नहीं शुरू की गई है।