मौजूदा भू-राजनीतिक तनाव से रुपये और मुद्रास्फीति पर कोई खास दबाव नहीं

मौजूदा भू-राजनीतिक तनाव से रुपये या मुद्रास्फीति पर “अधिक दबाव” पड़ने की संभावना नहीं है। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने मंगलवार यह दावा किया है। एजेंसी के अनुसार, वैश्विक ऊर्जा कीमतें पिछले साल की तुलना में कम हैं, जिससे चालू खाता निकासी और घरेलू ऊर्जा मूल्य दबाव सीमित हो जाएगा।

एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स के अर्थशास्त्री विश्रुत राणा ने कहा कि भारत के लिए एक महत्वपूर्ण राहत कारक यह है कि ऊर्जा की कीमतें अब भी पिछले साल की तुलना में कम हैं- “एक साल पहले ब्रेंट कच्चे तेल का कारोबार लगभग 85 डॉलर प्रति बैरल पर हुआ था और वर्तमान कीमतें उस तुलना में अब भी कम हैं।”

राणा ने पीटीआई-भाषा से कहा, “इससे चालू खाते से धन निकासी और घरेलू ऊर्जा मूल्य दबाव दोनों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी – ऊर्जा की कीमतों में मामूली वृद्धि हो सकती है, लेकिन खाद्य कीमतों के बढ़ने से मुद्रास्फीति पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। कुल मिलाकर, हमें भारतीय रुपये या मुद्रास्फीति पर कोई खास दबाव की उम्मीद नहीं है।”

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा यह घोषणा किए जाने के बाद कि इजरायल और ईरान “पूर्ण एवं समग्र युद्ध विराम” पर सहमत हो गए हैं, बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमतें गिरकर लगभग 69 डॉलर प्रति बैरल पर आ गईं।

पिछले 12 दिनों से इजरायल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, जिसमें इजरायली सैन्य हमले और उसके बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई शामिल है। अमेरिका भी ईरान की तीन सबसे महत्वपूर्ण परमाणु सुविधाओं पर सैन्य हमले करके युद्ध में शामिल हो गया है।

भारत अपनी 85 प्रतिशत से अधिक कच्चे तेल और लगभग आधी प्राकृतिक गैस की जरूरत को आयात करता है। 40 प्रतिशत से अधिक तेल आयात और आधी से अधिक गैस आयात मध्य पूर्व से आता है।

एसएंडपी का अनुमान है कि 2025 में मुद्रास्फीति औसतन 4 प्रतिशत रहेगी, जो 2024 में 4.6 प्रतिशत होगी। एजेंसी के अनुसार 2025 के अंत तक रुपया कमजोर होकर 87.5 प्रति डॉलर पर आ जाएगा, जो 2024 के अंत तक 86.6 प्रति डॉलर होगा। मंगलवार को सुबह के कारोबार में भारतीय रुपया 86.13 रुपये प्रति डॉलर पर खुला, जो सोमवार के बंद भाव से 65 पैसे अधिक है। राणा ने यह भी कहा कि मौजूदा भू-राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक वित्तीय बाजारों में जोखिम से बचने की प्रवृत्ति बढ़ने से रुपये में अस्थिरता आ सकती है।

इसके अतिरिक्त, तेल की ऊंची कीमतें भारत के चालू खाता बहिर्वाह को बढ़ा सकती हैं और भारतीय रुपए को कमजोर कर सकती हैं। राणा ने कहा, “हालांकि, एक प्रमुख कारक यह है कि ऊर्जा की कीमतें अब भी पिछले वर्ष की तुलना में कम हैं।”

जीडीपी वृद्धि पर संघर्ष के प्रभाव के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में राणा ने कहा कि विश्व की विकास संभावनाओं पर इसका प्रभाव फिलहाल मामूली है, लेकिन लंबे समय तक भू-राजनीतिक तनाव विकास के लिए जोखिम है। मंगलवार को एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने सामान्य मानसून, कच्चे तेल की कम कीमतों और मौद्रिक नरमी को देखते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद का पूर्वानुमान बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया।