मोरेटोरियम अवधि बढ़ाने को लेकर पशोपेश में बैंक, 31 अगस्त को हो रही है समाप्त,

बैंकों की परेशानी

यही नहीं सरकारी क्षेत्र के कुछ छोटे बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों की तरफ से वित्त मंत्रालय व आरबीआइ को बता दिया गया है कि उनके लिए खुदरा लोन की अदायगी पर और राहत देना मुश्किल है। मुख्य वजह यह बताया जा रहा है कि पिछले छह महीने से उनकी तरफ से कर्ज आवंटन भी नहीं हो रहा है और ना ही कर्ज वसूली हो रही है। इससे छोटे लोन बुक वाले बैंकों की सारी गतिविधियों पर असर पड़ने की आशंका गहरा गई है।

दूसरी समस्या, बैंक यह बता रहे हैं कि यह किस तरह से तय किया जाए कि किसकी आमदनी कोविड से प्रभावित हुई है और किसकी नहीं। कारोबारी लोन को लेकर तो इसकी दिक्कत नहीं आएगी लेकिन होम लोन, आटो लोन ग्राहकों का इस आधार पर चयन करने की चुनौती पैदा होगी। अभी तक कोई भी कर्ज खाताधारक इसका फायदा उठा सकता था। सरकारी क्षेत्र के पंजाब व सिंध बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सरकार के हिस्सेदारी वाले आइडीबीआइ बैंक उन बैंकों में शामिल हैं जो कोविड-19 से उपजे वित्तीय हालात का सबसे ज्यादा दबाव महसूस कर रहे हैं।

बैंकों ने अपने आतंरिक शोध में पाया है कि जिन लोगों की आमदनी बरकरार थी उन्होंने भी कर्ज अदायगी नहीं की और मोरेटोरियम स्कीम का फायदा उठाया। नई दिल्ली मुख्यालय स्थित एक बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उनकी आतंरिक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि मोरेटोरियम का फायदा उठाने वालों में 45 से 55 वर्ष के ग्राहकों की संख्या काफी है। इसमें से बहुत बड़ी संख्या उनकी है जो वेतनभोगी हैं और संभवत: आय पर कोई असर नहीं होने के बावजूद वो कर्ज नहीं लौटा रहे।