वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में सरकार ईमानदारी से यह सोचती है कि भारतीय करदाताओं को बेहतर सेवा मिलने की जरूरत है।

एक घोषणा है जिसके बारे में मैं विस्तार से नहीं बताऊंगी। वह यह है कि भारतीय करदाताओं के लिए हम अधिकारों का घोषणा पत्र लाएंगे।’ वित्त मंत्री ने शास्त्र विश्वविद्यालय द्वारा प्रख्यात न्यायविद नानी पालखीवाला पर आयोजित शताब्दी समारोह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही।
उन्होंने कहा कि दुनिया में ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे कुछ ही देश हैं, जहां करदाताओं के लिए अधिकार पत्र हैं। वित्त मंत्री ने कहा, ‘यह जितना स्पष्ट रूप से राष्ट्र के प्रति दायित्व को बताता है, उतना अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है। हम इसका प्रयास कर रहे हैं। मैंने आत्मनिर्भर अभियान के तहत इसकी घोषणा की थी। हम करदाताओं को उनके अधिकारों का घोषणा पत्र उपलब्ध कराने के लिए काफी गंभीर हैं।’
बजट में करदाताओं के ‘चार्टर की घोषणा की गई थी। इसे सांविधिक दर्जा मिलने की उम्मीद है और यह नागरिकों को आयकर विभाग द्वारा समयबद्ध तरीके से सेवा सुनिश्चित करेगा। सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करदाताओं को राष्ट्र निर्माता कहा है और एक ईमानदार करदाता देश के निर्माण में मदद करता है। उन्होंने कहा कि वे सरकारों को सामाजिक कल्याण की योजनाएं आगे बढ़ाने में मदद करते हैं जो वास्तव में गरीबों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है।
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