मुख्यमंत्री ने धान क्रय केन्द्रों पर तेजी से खरीद कार्य संचालित करने के दिए निर्देश

  • क्रय केन्द्रों पर अतिरिक्त काटों की व्यवस्था की जाए, ताकि किसानों का धान तेजी से क्रय किया जा सके
  • वरासत अभियान को तेजी से संचालित करने के निर्देश, निर्विवाद उत्तराधिकार को खतौनियों में दर्ज करने की कार्यवाही निर्धारित समय सारणी के अनुरूप की जाए
  • कामगारों तथा श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए योजना बद्ध ढंग से कार्यवाही की जाए
  • विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केन्द्र स्थानीय स्तर पर स्थापित किए जाएं, इससे अभ्यर्थियों को काफी सुविधा होगी तथा उनका समय व धन भी बचेगा
  • प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए निवेशकों तथा उद्यमियों को नीति के अनुरूप विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जा रहीं, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को इस दिशा में पूरी सक्रियता से कार्य करने के निर्देश

लखनऊ: 22 दिसम्बर, 2020 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने धान क्रय केन्द्रों पर तेजी से खरीद कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि धान क्रय केन्द्रों पर किसानों का धान त्वरित ढंग से क्रय किया जाए। उन्होंने क्रय केन्द्रों पर अतिरिक्त काटों की व्यवस्था की जाए, ताकि किसानों का धान तेजी से क्रय किया जा सके।

मुख्यमंत्री जी आज यहां लोक भवन में आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक मंे विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने वरासत अभियान को तेजी से संचालित करने के निर्देश देते हुए कहा कि निर्विवाद उत्तराधिकार को खतौनियों में दर्ज करने की कार्यवाही निर्धारित समय सारणी के अनुरूप की जाए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में आए कामगारों तथा श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा तथा उनके सर्वांगीण विकास के लिए ‘उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग’ गठित किया गया है। कामगारों तथा श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए योजना बद्ध ढंग से कार्यवाही करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में एक कार्य योजना तैयार की जाए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केन्द्र स्थानीय स्तर पर स्थापित किए जाएं। इससे अभ्यर्थियों को काफी सुविधा होगी तथा उनका समय व धन भी बचेगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए कृतसंकल्पित है। प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए निवेशकों तथा उद्यमियों को नीति के अनुरूप विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को इस दिशा में पूरी सक्रियता से कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि उद्योगपतियों तथा उद्यमियों को औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए सभी सुविधाएं समयबद्ध ढंग से उपलब्ध करायी जाएं।

बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री श्री जय प्रताप सिंह, मुख्य सचिव श्री आर0के0 तिवारी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री आलोक टण्डन, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव राजस्व श्रीमती रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव एम0एस0एम0ई0 तथा सूचना श्री नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज एवं ग्राम्य विकास श्री मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री श्री एस0पी0 गोयल, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा डाॅ0 रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री आलोक कुमार, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना श्री संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव पशुपालन श्री भुवनेश कुमार, सचिव मुख्यमंत्री श्री आलोक कुमार, सूचना निदेशक श्री शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


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