उत्तर प्रदेश में पहले मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रियों के विभाग बंटवारा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलों के प्रभारी मंत्री भी तय कर दिए हैं। यह मंत्रिगण जिले में विकास कार्य के क्रियान्वयन की समीक्षा भी करेंगे। कुछ मंत्रियों को अच्छा प्रदर्शन करने के एवज में दो-दो जिलों का प्रभार मिला है।
योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नियोजन विभाग ने जिलों में प्रभारी मंत्री नियुक्त कर दिए हैं। प्रदेश सरकार के दो उप मुख्यमंत्रियों में केशव प्रसाद मौर्य को कानपुर नगर और मैनपुरी का प्रभारी बनाया गया है जबकि उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा को रायबरेली और आगरा के प्रभारी मंत्री होंगे। विधि एवं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक को रामपुर के साथ ही आंबेडकर नगर की जिम्मेदारी भी दी गई है।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को लखनऊ व गाजियाबाद, ऊर्जा श्रीकांत शर्मा को मेरठ व बरेली, औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना को मथुरा व हरदोई, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह को प्रयागराज व मुरादाबाद, पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी को हाथरस व कन्नौज, वन मंत्री दारा सिंह चौहान को बाराबंकी व मिर्जापुर, गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा को अलीगढ़ व आजमगढ़, पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी को अयोध्या और प्रतापगढ़, परिवहन मंत्री अशोक कटारिया को बुलंदशहर व लखीमपुर खीरी का प्रभारी मंत्री बनाया गया है।
नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन को वाराणसी, समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री को गोरखपुर तथा पशुधन मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी को बदायूं जिला का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। सीतापुर में महिला कल्याण राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार स्वाति सिंह, लखीमपुर खीरी में परिवहन मंत्री अशोक कटारिया, अमेठी में वक्फ राज्यमंत्री मोहसिन रजा और सुल्तानपुर में जयप्रताप सिंह को को प्रभारी मंत्री तैनात किया है।
गोंडा में खादी ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और बहराइच में अनिल राजभर को प्रभारी मंत्री नियुक्त किया गया है। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी को सोनभद्र, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर को बहराइच, कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल को बिजनौर जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है।
प्रभारी मंत्री जिलों में जिला योजना समिति की बैठक की अध्यक्षता के साथ सरकार की योजनाओं के क्रियान्वन की समीक्षा भी करेंगे। सभी जिलों में प्रभारी मंत्री जिला योजना समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकारों की योजनाओं के क्रियान्वन की समीक्षा भी करेंगे।