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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इसमें भोपाल में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही कई अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंगलवार को कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे अहम फैसला भोपाल जिले के बैरसिया तहसील के ग्राम बांदीखेड़ी में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC 2.0) स्थापित करने का है।
परियोजना के लिए 210.21 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों पर आधारित इस परियोजना की कुल लागत 371.95 करोड़ रुपये होगी। इसमें 146.63 करोड़ केंद्रांश और 225.32 करोड़ राज्यांश शामिल होगा। इससे 10 हजार रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया को मजबूती
EMC 2.0 परियोजना प्रदेश में डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया के लक्ष्यों को नई गति देगी। यहां कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFC) और विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना विकसित की जाएगी, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग (ESDM) क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।
हर जिले में बनेंगे गीता भवन
कैबिनेट ने सभी जिलों में गीता भवन बनाने को मंजूरी दी है। हर जिले में पांच साल में गीता भवन तैयार किए जाएंगे। इसके लिए यदि जमीन नगर निगम के पास नहीं होगी तो राजस्व विभाग एक रुपए मूल्य पर उपलब्ध कराएगा।
पांच आयुर्वेद कॉलेज बनाने को मंजूरी
कैबिनेट ने प्रदेश में पांच नए आयुर्वेद कॉलेज बनाने को मंजूरी दी है। प्रति आयुर्वेदिक विद्यालय के लिए 70 करोड़ रुपए की लागत आएगी। राज्य सरकार 350 करोड़ रुपए स्वीकृत करेगी। यह कॉलेज नर्मदापुरम, सागर, शहडोल, मुरैना और बालाघाट में बनेंगे। इसके लिए 715 नियमित पद स्वीकृत किए गए हैं। 855 पद आउटसोर्स आधार पर भरे जाएंगे।
गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में नया विभाग
भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में एंडोक्राइनोलॉजी विभाग की स्थापना को मंजूरी दी गई है। विभाग के संचालन के लिए 20 नए पदों का सृजन होगा। इसमें एक डायटीशियन का पद आउटसोर्स पर भरा जाएगा। इससे हार्मोन संबंधी रोगों के बेहतर निदान और उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी। सुपर स्पेशियलिटी स्वास्थ्य सुविधाओं को नई मजबूती मिलेगी।
मुरैना की कोलारस सहकारी शक्कर मिल
मुरैना की कोलारस सहकारी शक्कर मिल के श्रमिकों को 54.81 करोड़ रुपए देने की मंजूरी कैबिनेट में दी गई है।
