सरकार ने दूरसंचार कंपनियों से एजीआर के स्वमूल्यांकन संबंधी दस्तावेज मांगे हैं। दूरसंचार विभाग के सूत्रों ने बताया कि इन दस्तावेजों के आधार पर कंपनियों पर बकाया समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की गणना में मदद मिलेगी।
गौरतलब है कि कंपनियों ने सरकार से कहा था कि दूरसंचार विभाग की ओर से तय किए गए एजीआर बकाए और उनके स्वमूल्यांकन के बीच भारी अंतर है।
अब सरकार ने इस दावे की पुष्टि के संबंध मेें सभी तीन दूरसंचार कंपनियों भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और टाटा टेलीसर्विसेज से दस्तावेज जमा करने को कहा है।
दूरसंचार विभाग ने गेल इंडिया से 2017-18 के लिए 7,608 करोड़ रुपये का बकाया चुकाने को कहा है। हालांकि, विभाग पूर्व में आकलन के बाद बनी 1.83 लाख करोड़ की पुरानी देनदारी चुकाने पर दबाव नहीं डाल रहा है।
मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद दूरसंचार विभाग ने कंपनी को नोटिस जारी किया था। गेल से अब जो बकाया चुकाने को कहा गया है कि उसमें विलंब से भुगतान का जुर्माना भी शामिल है।