‘भाजपा हाय हाय’ के नारे, AAP विधायकों ने लगाए, रविदास मुद्दे पर हंगामा…

दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र बृहस्पतिवार से शुरू गया है है। सत्र की शुरुआत में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज और पूर्व मांगेराम गर्ग को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। इसी के साथ विधानसभा उपाध्यक्ष राखी बिड़लान ने रविदास मंदिर पर हंगामा किया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने उन्हें फिलहाल चुप करा दिया।

बृहस्पतिवार से शुरू हुए चार दिवसीय मानसून सत्र के दौरान विपक्ष अनुच्छेद 370 को समाप्त किए जाने के मामले पर धन्यवाद प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। प्रश्नकाल के बाद विशेष उल्लेख नियम 280 के तहत सदस्यों को अपने क्षेत्र के मामले उठाने की इजाजत दी जाएगी। इसके बाद बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन डीईआरसी की वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर पेश करने के साथ कई अन्य प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगे।

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत भी अपने विभाग से संबंधित प्रतिवेदनों को पेश करेंगे। इसके बाद सत्तापक्ष के सदस्य संजीव झा, नितिन त्यागी और बंदना कुमारी दिल्ली सरकार द्वारा बिजली क्षेत्र में किए गए सुधारों पर रखी गई चर्चा में भाग लेंगे। इसके अलावा नगर निगम में भ्रष्टाचार को लेकर दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति की रिपोर्ट भी सदन में पेश की जा सकती है।

खास रहेगा मानसून सत्र

दिल्ली विधानसभा चुनाव से पूर्व होने वाले मानसून सत्र के दौरान चुनावी घोषणाओं के लिए सदन से बजट की अनुमति दिलाएगी। सरकार इस दौरान 200 यूनिट तक फ्री बिजली, महिलाओं को फ्री बस यात्र का लाभ देने व बसों में महिला सुरक्षा के लिए मार्शल तैनात करने जैसे कई विषयों पर कम से कम 900 करोड़ रुपये खर्च करने संबंधी प्रस्ताव विधान सभा में पेश करेगी।

एक वर्ष तक दिल्ली के नागरिकों को 200 यूनिट फ्री बिजली देने हेतु दिल्ली सरकार को 600 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। इस मद में ऊर्जा विभाग ने अभी 535 करोड़ रुपये की ग्रांट प्राप्त करने हेतु मसौदा तैयार कर लिया है। इसे विधानसभा में पेश कर इस पर सदन की अनुमति ली जाएगी।

पांच विधायक विधानसभा तालिका में मनोनीत

विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने वर्ष 2019-20 के लिए पांच सदस्यों को विधानसभा तालिका में मनोनीत किया है। इसमें चौ. फतेह सिंह, मदनलाल, गिरीश सोनी, बंदना कुमारी व जगदीश प्रधान शामिल हैं। इन सदस्यों की अहमियत तब बढ़ जाती है, जब बीमार होने या अन्य किसी कारण से विधानसभा अध्यक्ष सदन के संचालन में नहीं पहुंच पाते हैं। तब इन सदस्यों में से किसी को सदन चलाने की अनुमति दी जा सकती है।