बुनियादी सुविधाओं के बिना राज्य में चल रहे 240 प्राइवेट आईटीआई की मान्यता खतरे में है। 60 की मान्यता रद्द करने की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेज दी गई है,
जबकि 180 प्राइवेट आईटीआई ने आवश्यक दस्तावेज नहीं दिए तो मान्यता रद्द करने की अनुशंसा भेजी जाएगी। राज्य में प्राइवेट आईटीआई की संख्या 1171 है।
बुधवार को सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग में संवाददाता सम्मेलन में श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि प्राइवेट आईटीआई में बैठे-बिठाए छात्रों से पैसा लेकर डिग्री बांटी जा रही है। आखिर बुनियादी सुविधाओं के बिना ही इनको मान्यता कैसे और किस अधिकारी ने दी, इसकी जांच के बाद दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी।
मंत्री ने कहा कि कुशल युवा कार्यक्रम के तहत 1748 प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से आठ लाख से अधिक युवाओं को संवाद व व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण दिया गया है। दरभंगा, गया, डालमियानगर में अवर प्रादेशिक नियोजनालय, पूर्णिया, सुपौल, नालंदा व बक्सर में जिला नियोजनालय तो मुंगेर में मॉडल कैरियर सेंटर खोला जाएगा।
मंत्री ने कहा कि घरेलू कामगारों का निबंधन करने का निर्णय लिया गया है। मौके पर विभाग के अपर मुख्य सचिव सुधीर कुमार, निदेशक धर्मेन्द्र सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।