बाजरा पर जीएसटी घटाने की तैयारी में सरकार…

आज जीएसटी काउंसिल की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में जीएसटी को लेकर कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि सरकार कई उत्पादों पर जीएसटी की दरों को कम भी कर सकती है। इसमें बैठक में Milets की जीएसटी दर भी घटाकर 5 प्रतिशत की जा सकती है।

जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को दिल्ली में हो रही है। इस बैठक में सरकार मिलेट्स पर जीएसटी की दर घटाने को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। इसके साथ कई अन्य चीजों पर भी जीएसटी की दर को लेकर निर्णय हो सकता है।

मिलेट्स पर 5 प्रतिशत हो सकता है जीएसटी
समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि केंद्र सरकार जीएसटी काउंसिल की इस बैठत में मिलेट्स पर जीएसटी की दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर सकती है। हालांकि, अभी सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक एलान नहीं किया गया है।

बाजरे का आटा, जो अपने पोषण मूल्य और स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है, ने भारत में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं के बीच लोकप्रियता हासिल की है।

आपको बता दें कि बाजरे के आटे से बने खाद्य पदार्थों पर जीएसटी दर कम करके सरकार का लक्ष्य इन पौष्टिक खाद्य पदार्थों को जनता के लिए अधिक सुलभ बनाना है। यह कदम स्वस्थ जीवनशैली और आहार विकल्पों को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों के अनुरूप है।

इस फैसले का असर बाजरे के आटे के भोजन की खपत को बढ़ावा मिलने की संभावना है। इससे आबादी के समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को लाभ होगा।

जीएसटी परिषद का निर्णय टिकाऊ और स्वस्थ भोजन विकल्पों को बढ़ावा देने के साथ-साथ आवश्यक खाद्य पदार्थों पर कर के बोझ को कम करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह अनुमान लगाया गया है कि यह कदम अधिक लोगों को अपने आहार में बाजरे के आटे पर आधारित खाद्य पदार्थों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जो एक स्वस्थ भारत में योगदान देगा।

इन मुद्दों पर भी होगी चर्चा
ऑनलाइन गेमिंग पर भी आज जीएसटी काउंसिल में चर्चा की जा सकती है। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लग रही है। ऐसे में आज की मीटिंग में इस फैसले का आंकलन किया जा सकता है।
कई विश्षज्ञों का मानना है कि सरकार EV Battery पर जीएसटी कटौती नहीं करेगी। अभी EV Battery पर 18 फीसदी जीएसटी लगाया जाता है।
सरकार बैंक और कॉर्पोरेट गारंटी पर लगने वाले टैक्स पर भी फैसला ले सकती है।